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दि राइजिंग न्‍यूज

लखनऊ।

 

शहरों में सड़क बनाने के नाम पर होने वाले गोलमाल को रोकने के लिए नगर निगम ब्‍योरा देने से कतरा रहे हैं। प्रदेश के छह नगर निगम व वाराणसी, मेरठ, बरेली, आगरा, अलीगढ़ से कई बार जानकारी मांगने के बाद भी सूचनाएं नहीं दी गईं। अब स्थानीय निकाय निदेशक अनिल कुमार सिंह ने नगर आयुक्तों की क्‍लास लगाते हुए उन्‍हें जवाब-तलब किया है।

 

 

निदेशक ने बताया कि 26 जुलाई 2017 को इन निकायों से उनके यहां बनने वाली सड़कों के बारे में जानकारी मांगी गई थी। इसके साथ ही कितनी नई-पुरानी सड़कें बनीं, लंबाई-चौड़ाई क्या है और इस निर्माण पर कितनी धनराशि खर्च हुई है। हालांकि इन छह नगर-निगमों ने ऐसी कोई सूचना नहीं दी। इस पर निदेशक ने नगर आयुक्तों को निर्देश दिया कि सूचना जल्द उपलब्ध करवाएं नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

 

 

उल्‍लेखनीय है कि शहरी लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निकायों को सड़क-नाली बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। निकायों में सड़क बनाने के नाम पर आए दिन घपलेबाजी की सूचनाएं मिलती रहती हैं। इसी के मद्देनजर स्थानीय निकाय निदेशालय ने सड़कों में इस गड़बड़ी को रोकने के लिए निकायों से इनके बारे में पूरी जानकारी मांगी थी। इससे निदेशालय स्तर पर यह ब्यौरा उपलब्ध रहता कि किस निकाय में किस साल कितनी सड़कें नई बनाई गईं और कितनों की मरम्‍मत की गई।

 

 

"सड़क बनाने के नाम पर होने वाले गोलमाल को रोकने के लिए नगर निगम से ब्‍यौरा मांगा है, लेकिन अभी तक जानकारी नहीं देने से नगर आयुक्‍तों को तलब किया है।"

अनिल कुमार सिंह

स्थानीय निकाय निदेशक

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