Director Kalpana Lajmi Passed Away

दि राइजिंग न्‍यूज

लखनऊ।

 

उत्‍तर प्रदेश के युवकों के लिए बड़ी खुशखबरी है क्‍योंकि नीदरलैंड गणराज्य (डच) ने सोमवार को लखनऊ में अपना वाणिज्यिक दूतावास शुरू कर दिया। दूतावास का उद्घाटन करने के बाद नीदरलैंड के राजदूत अल्फोन्सुस स्तूलएंगा ने कहा डच कंपनी के सहयोग से सीतापुर में जैविक कचरे से पेट्रोल बनाने का कारखाना लगाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर करीब 1200 करोड़ रुपये का निवेश होगा और 3500 लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा।

 

 

अल्फोन्सुस की अगुवाई में डच प्रतिनिधिमंडल सोमवार को लखनऊ पहुंचा। अल्फोन्सुस ने यहां गोमतीनगर में अपने देश के वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। अल्फोन्सुस ने संवाददाताओं को बताया कि जुलाई 2016 में अधिकाधिक सहयोग के लिए नीदरलैंड और यूपी के बीच एक एमओयू हुआ था।

 

उनके इस दौरे से नीदरलैंड और यूपी के रिश्ते और मजबूत होंगे। डच राजदूत ने कहा कि नीदरलैंड दुनिया का एकमात्र देश है, जिसने यूपी में अपना वाणिज्य दूतावास (कौन्सुलेट) खोला है।

 

 

मंगलवार को सीएम से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल

अल्फोन्सुस ने बताया कि मंगलवार को उनके साथ डच प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेगा। इस दौरान यूपी में निवेश की संभावनाओं के साथ-साथ पर्यावरण और कृषि तकनीक पर भी चर्चा होगी।

अल्फोन्सुस ने बताया कि कानपुर में डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है, जिसकी क्षमता पांच लाख लीटर दूध प्रसंस्करण की होगी। पहले चरण में छह हजार किसानों को लाभान्वित करने की योजना है।

 

 

डच राजदूत ने कहा कि कानपुर में पीपीपी मोड में गंगा नदी की स्वच्छता के लिए भी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इसके तहत कानपुर के लेदर उद्योग के लिए कम से कम जल प्रदूषण रोकन वाली तकनीक उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रोजेक्ट को डच सरकार के ‘सस्टेनेबल वाटर फंड प्रोग्राम’ के तहत मदद मिलेगी। इन दोनों परियोजनाओं पर कुल 4.7 मिलियन यूरो निवेश किया जाएगा।

 

अल्फोन्सुस ने बताया कि सीतापुर में डच कंपनी शेल की मदद से जैविक कचरे से डीजल-पेट्रोल बनाने का कारखाना लगाएगी। शेल बायोमास आधारित इस प्लांट में भारतीय कंपनी “सनलाइट फ्यूल्स” को तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग देगी।

 

 

सनलाइट फ्यूल्स के निदेशक सुनील सिंघल ने बताया कि इसके स्थापित होने पर जहां 500 लोगों को कारखाने में रोजगार मिलेगा, वहीं कच्चे माल के तौर पर एलीफेंट घास के उत्पादन के लिए तीन हजार किसानों को जोड़ा जाएगा।

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