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दि राइजिंग न्‍यूज

इलाहाबाद।

 

सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा, भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के लिए यह काम उनके रोजमर्रा के जीवन का भाग हो गया है। उनका यह कार्य समाज को निगल रहा है। आज के समय में बड़े मुश्किल से ईमानदार लोग मिल रहे हैं।

 

 

कोर्ट ने कहा, यह सत्य है कि ईमानदार लोगों की समाज में कमी हो रही है पर अभी भी विश्वास है कि समाज में ईमानदार लोग पर्याप्त संख्या में है। अब समय आ गया है कि ईमानदार लोगों की पहचान कर उन्हें उत्साहित किया जाए ताकि समाज में इनकी संख्या बढ़ सके। इसके लिए यह जरूरी है कि भ्रष्ट लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उनका पता कर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए।

 

 

हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी यूपी के विकास प्राधिकरणों में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर की है। कोर्ट ने कहा कि अब समय आ गया है कि ऐसी योजना तैयार हो जो ईमानदार लोगों को सुरक्षित करने के लिए प्रयोग में लाई जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल व न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खण्डपीठ ने मेरठ के नरेन्द्र कुमार त्यागी की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।

 

 

याचिका में मेरठ के विकास प्राधिकरण द्वारा कंकड़खेड़ा के “डिफेंस इन्क्लेव योजना” में 200 स्क्वायर मीटर के एक प्लॉट नंबर 20-399 के आवंटन को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि जिसको प्लॉट आवंटित किया गया उसकी मांग वीसी ने 22 जुलाई, 14 को ही स्वीकार कर ली थी। जबकि अगले दिन 23 जुलाई को उस प्लॉट की नीलामी हुई थी और उसके बाद में नीलामी टीम ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कहा गया था कि प्लॉट आवंटन की सारी प्रक्रिया केवल औपचारिकता मात्र थी। हाईकोर्ट ने सारे कागजात को देखने के बाद कहा कि एमडीए ने धोखाधड़ी कर प्लॉट का आवंटन किया है।

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