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दि राइजिंग न्‍यूज

इलाहाबाद।

 

बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला लेते हुए अपने परिसर के भीतर बनी मस्जिद को अवैध करार दिया है। हाईकोर्ट ने तीन माह में निर्माण हटाकर कब्जा वापस करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि समय के भीतर जमीन पर हाईकोर्ट को कब्जा न सौंपे तो महानिबंधक पुलिस बल लगाकर कब्जे में लें।

 

 

मस्जिद की प्रबंध समिति ने दूसरी जगह जमीन के लिए डीएम को अर्जी देने तथा उसे आठ हफ्ते में निर्णीत करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि भविष्य में हाईकोर्ट की जमीन पर पूजा या नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

 

 

कोर्ट की जमीन पर मस्जिद अतिक्रमण कर अवैध रूप से बनाई गई है। अधिवक्ता अभिषेक शुक्ल ने अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर जनहित याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट के 11 मंजिला कार्यालय भवन के चारों तरफ 11 मीटर खाली रखना जरूरी है ताकि अग्निशमन वाहन के परिचालन में कठिनाई न आए। यह आदेश चीफ जस्टिस डीबी भोसले व जस्टिस एमके गुप्ता की खंडपीठ ने दिया है।

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