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दि राइजिंग न्यूज़

जयपुर।

 

राजस्थान में वसुंधरा राजे सरकार ने सोमवार को अपना पांचवां और मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। वसुंधरा ने सबसे बड़े वोट बैंक किसानों को साधने के लिए पूरे प्रयास किए तो वहीं शहरी वोटरों के लिए जमीन सस्ती करने की सौगात दी। इसके अलावा राज्य कृषि ऋण आयोग के गठन की घोषणा की। बजट पर इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की छाया साफ तौर पर नजर आई।

 

वसुंधरा सरकार ने राज्य के करीब 20 लाख किसानों के 50 हजार तक की कर्ज माफ करने की घोषणा की। राजस्थान के सभी जिलों में नंदी गौशाला परियोजना के तहत गौशाला खोले जाएंगे जिसमें 50 लाख तक की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा निजी गोशालाओं को 6 महीने तक सरकारी खजाने से पैसे दिए जाएंगे ।

राजस्थान में किसानों पर 30 सितंबर तक के 50 हजार तक के लोन और ओवर ड्यू पर ब्याज माफ का ऐलान किया। 7 लाख नए बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। नोटबंदी और जीएसटी के बाद नाराज चल रहे व्यापारियों को भी राजी करने के प्रयास बजट में किए गए हैं।

बजट की मुख्य बातें

  • बजट भाषण में उन्होंने कृषि भूमि पर लगने वाले भू-राजस्व को माफ करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसका फायदा प्रदेश के 50 लाख किसानों को होगा। इसके साथ ग्रामीण इलाकों में कृषि भूमि के आवासीय उपयोग परिवर्तन के लिए देय राशि में भी कटौती की है।

  • पर्यावरणीय कारणों से राजस्थान में बजरी खनन पर रोक है। इसके चलते कई बड़े प्रोजेक्ट प्रभावित हो रहे हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए बजरी खनन के छोटे पट्टे जारी किए जाएंगे। बजट में सस्ते मकानों के लिए डीएलसी दरों में भी कटौती की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा डीएलसी में 10 फीसदी की कमी की जाएगी।

  • पत्रकारों को भी राजस्थान में 25 लाख रुपए तक के होम लोन इंटरेस्ट फ्री दिए जाएंगे।

  • राजस्थान में पुलिसकर्मियों को मेस भत्ता बढ़ाने की घोषणा की है। इसके तहत प्रदेश के करीब 80 हजार पुलिसकर्मी लाभान्वित होंगे।

  • प्रदूषण की समस्या को दूर करने के लिए जयपुर के लिए विशेष योजना बनाई गई है। इसके तहत 40 इलैक्ट्रिक बसें जेसीटीएसएल के माध्यम से चलाई जाएगी।

  • वसुंधरा ने पूर्व उपराष्ट्रपति भैंरोसिंह शेखावत क नाम पर अंत्योदय योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत 50 हजार अंत्योदय परिवारों को स्वरोजगार के लिए 50 हजार रुपए तक लोन चार फीसदी ब्याज पर उपलब्ध कराया जाएगा।

  • मुख्यमंत्री ने दिव्यांगों के कल्याण के लिए अलग से दिव्यांग कोष की स्थापना करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस कोष के लिए एक करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में 77 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बजट में शैक्षणिक स्तर सुधारने के लिए कई घोषणाएं की।इनमें रिक्त पदों पर भर्ती, रिटायर्ड स्टाफ की सेवाएं लेने, स्कूल क्रमोन्नत करने और नए कॉलेज की घोषणा शामिल हैं।

  • राजस्थान में 500 मदरसों को 25 करोड़ 18 लाख खर्च कर हाईटेक बनाने की घोषणा की गई है ।बजट में सबसे ज्यादा हिस्सा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के क्षेत्र झालावाड़ और उनके बेटे दुष्यंत सिंह के संसदीय क्षेत्र  बारां झालावाड़ को दिया गया है।

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