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दि राइजिंग न्यूज़

नई दिल्ली।

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की “आयुष्मान भारत” योजना को देश के साथ-साथ विदेशों में भी लोकप्रियता मिल रही है। इस योजना की ब्रांडिंग “मोदीकेयर” के नाम से भी की जा रही है। लेकिन सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को छत्तीसगढ़ में झटका लगा है।

 

छत्तीसगढ़ मेडिकल एसोसिएशन ने खड़े किये अपने हाथ

छत्तीसगढ़ मेडिकल एसोसिएशन ने आयुष्मान भारत के स्वास्थ्य केंद्रों में सेवाएं देने से साफतौर पर इंकार कर दिया है। मेडिकल एसोसिएशन की दलील है कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना (MSBY) के पैकेज रेट से आयुष्मान भारत योजना की दरें 40 फीसदी से भी कम है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 14 अप्रैल को बीजापुर से आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च किया था।  

इलाज की दरें बेहद कम

मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक आयुष्मान भारत योजना की इलाज की दरें मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की तुलना में बेहद कम है। उसके मुताबिक आयुष्मान भारत योजना में सिजेरियन डिलेवरी का पैकेज मात्र 9 हजार का है, जबकि MSBY में पैकेज की दर 22 हजार रुपए है।

 

मेडिकल एसोसिएशन ने आयुष्मान भारत की शर्तों को भी कठिन बताया है। उसके मुताबिक इसमें महिलाओ की डिलेवरी केवल सरकारी अस्पतालों में होगी। यदि वहां के डॉक्टरों को लगेगा कि केस क्रिटिकल और गंभीर है तब वे मरीज को प्राइवेट अस्पतालों में रेफर करेंगे।

आईएमए छत्तीसगढ़ चेप्टर ने आयुष्मान भारत योजना के पैकेज रेट को अस्वीकार करते हुए इस योजना के तहत मरीजों का इलाज नहीं करने का फैसला लिया है। आईएमए ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग को इसकी लिखित में जानकारी दी है। आईएमए के आलावा छत्तीसगढ़ हॉस्पिटल बोर्ड के चेयरमेन डॉ राकेश गुप्ता का कहना है कि आईएमए आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों का इलाज करने के लिए कटिबद्ध है, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुद कठिन परिस्थितियां पैदा की हैं। उनके मुताबिक आयुष्मान भारत योजना के तहत पैकेज रेट अन्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के वर्तमान पैकेज रेट में 40 फीसदी की कमी मायने रखती है।

 

बीजापुर से की थी आयुष्मान भारत की शुरुआत

बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर से आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। जिसके तहत पांच लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा का ऐलान किया गया था। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। इस योजना से देश के करीब 10 करोड़ लोगों को लाभ होगा।

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