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दि राइजिंग न्यूज़

नई दिल्ली।

 

ताज महल के संरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्यितार किया है। बुधवार को SC ने ताज महल के संरक्षण और रखरखाव पर सरकारी उदासीनता को आड़े हाथों लिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर इसे संभाल नहीं सकते हैं तो ढहा दीजिए। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से ताज की चमक फीकी पड़ती जा रही है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार सख्ती दिखा रहा है।

सरकार ने पेश की थी योजना

इससे पहले भी पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने इसके लिए योजना पेश की थी। हलफनामे में केंद्र सरकार ने बताया था कि ताजमहल के संरक्षण और आगरा के विकास के लिए कई योजनाएं सरकार ने तैयार की हैं। इनमें आगरा में डीजल जनरेटर पर पाबंदी, CNG वाहनों पर ज़ोर, प्रदूषण पर नियंत्रण और पॉलीथिन पर पाबंदी जैसे कदम भी शामिल हैं।

 

इसके अलावा आगरा महायोजना 2021 के तहत डबल रिंगरोड के साथ नेशनल हाइवेज को चौड़ा किया जा रहा है। इसके अलावा पौधे लगाने, प्रदूषणकारी उद्योगों की शिफ्टिंग सहित कई और योजनाए हैं, जिनसे ना केवल ताज को संरक्षित रखा जा सकेगा बल्कि पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी।

ताज पर गर्म रहती है राजनीति

गौरतलब है कि ताज महल का मुद्दा सिर्फ पर्यटन ही नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पर भी चर्चा में रहता है। कई बार बीजेपी नेता इस प्रकार का बयान दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने ताज महल को शिव मंदिर बताया है। कुछ लोगों ने इसे तेजोमहालय भी बताया गया था। अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि ताज महल सात अजूबों में शामिल है, यहां नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। नमाज किसी और जगह भी पढ़ सकते हैं। हालांकि, स्थानीय नमाजी अभी भी नमाज पढ़ सकते हैं। जिसके बाद बाहरी लोगों के नमाज पढ़ने पर पाबंदी हो गई थी।

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