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धार्मिक यात्रा है हज, तो GST क्‍यों?

Home | Last Updated : Jan 11, 2018 05:28 PM IST
  • यात्रा पर लगे नौ फीसद GST को हटाने की मांग
   
Supreme Court Seeks Government Response on GST on Hajj

दि राइजिंग न्‍यूज

नई दिल्‍ली।

 

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हज यात्रा पर नौ फीसद जीएसटी लगाए जाने पर केंद्र सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा है। याचिका में हज यात्रा को जीएसटी से छूट देने की अपील की गई है।

 

 

इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता अटॉर्नी जनरल से जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपील में कहा गया है कि हज एक धार्मिक यात्रा है और इस पर जीएसटी लागू नहीं होना चाहिए। इससे पहले भी हज यात्रा पर जीएसटी हटाने की मांगें उठती रही हैं।

 

 

वर्ष 2018 से 2022 के लिए बनी नई हज नीति के तहत इस यात्रा पर जीएसटी लगाने का प्रावधान है। इस आशय का प्रस्ताव केंद्र सरकार का अल्पसंख्यक मंत्रालय अक्टूबर 2017 में लाया था। तभी से मुस्लिम तबकों में इस नीति का विरोध हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक जीएसटी लगने के बाद हज यात्रा पहले के मुकाबले 20 हजार रुपए या इससे भी महंगी हो सकती है।

 

 

इस नीति के तहत हर साल हज और उमराह पर जाने वाले यात्रियों की जेब पर बोझ बढ़ सकता है। हज कमेटी का कुल कोटा एक लाख 70 हजार यात्रियों का होता है। इसमें से सरकार और प्राइवेट टूर ऑपरेटर के बीच 70:30 के अुनपात में बंटवारा होता है।

हाल ही में भारत सरकार ने सऊदी अरब सरकार से एक समझौता करके पानी के जहाज द्वारा हज यात्रा को हरी झंडी भी दी है। आने वाले सालों में जलमार्ग से हज यात्रा करना संभव हो सकेगा।

 

 

इसके अलावा, केंद्र सरकार ने व्यवस्था की है कि भारतीय महिलाएं बिना “महरम” (पुरुष रिश्तेदार) के हज पर जा सकेंगी। इन महिलाओं के लिए सऊदी अरब में ठहरने के लिए अलग इमारतों और यातायात की व्यवस्था भी की गई है। इन महिला हज यात्रियों के सहयोग के लिए महिला हज असिस्टेंट रहेंगी।


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