Ali Asgar Faced Molestation in The Getup of Dadi

दि राइजिंग न्‍यूज

नई दिल्‍ली।

 

पासपोर्ट, मोबाइल सिम, बैंक अकाउंट को आधार से लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आपको राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट का आधार पर पूरा फैसला आने तक सरकार किसी तरह की कोई डेडलाइन जारी नहीं कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा है कि सब्सिडी के लिए आधार जरूरी रहेगा।

केंद्र सरकार ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि वो फिलहाल, 31 मार्च की तारीख को आगे बढ़ा सकती है। अभी बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, मोबाइल और अन्य सभी सोशल सिक्युरिटी स्कीम के लिए आधार को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली संवैधानिक बेंच ने फैसला देते हुए कहा है कि सरकार किसी भी व्यक्ति को आधार लिंक कराने के लिए पूरा फैसला आने तक बाध्य नहीं कर सकेगी।

ये है डेडलाइन बढ़ाने का कारण

यूआइडीएआइ ने सोमवार को ही आधार डिटेल्स को और सुरक्षित करने के लिए एक और सेफ्टी फीचर लॉन्च करने की घोषणा की थी। यूआइडीएआइ ने कहा है कि अब लोगों की आधार डिटेल्स को उनके चेहरे के जरिए भी मैच किया जा सकेगा।

इसके लिए अथॉरिटी ने अलग से एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, जो एक जुलाई से प्रभावी हो जाएगा। यूआइडीएआइ के सीईओ अजय भूषण पांडेय ने इसकी जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी। इसके लिए चेहरे के साथ ही ओटीपी, आंखों की पुतलियों या फिर फिंगरप्रिंट से मैच किया जा सकेगा।  

बनेगी वर्चुअल आइडी

आधार धारकों की निजता और सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए यूआइडीएआइ आधार धारकों के लिए वर्चुअल आईडी लाने जा रहा है। यूआइडीएआइ आधार कार्ड धारकों को वर्चुअल आइडी जारी करेगा। यूआइडीएआइ के मुताबिक इससे आधार कार्ड धारकों को किसी भी सत्यापन के लिए अपने आधार नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सत्यापन के लिए उन्हें सिर्फ अपने वर्चुअल नंबर का इस्तेमाल करना पड़ेगा।

यूआइडीएआइ की इस पहल का असर ये होगा कि इससे वो एजेंसी बाहर हो जाएंगी जो आधार नंबर स्टोरेज करती हैं। सभी एजेंसी को नई व्यवस्था को एक जून 2018 तक लागू करना होगा।

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