Complaint Filed Against Aditya Pancholi At Versova Police Station

 

दि राइजिंग न्यूज़

आउटपुट डेस्क।

2019 लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवर्ण आरक्षण देकर जनरल कैटगिरी के लोगों को लुभाने का मास्टरस्ट्रॉक खेला है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण समाज के लोगों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरी में 10 फीसदी तक आरक्षण को मंजूरी दी है। इस बिल को लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस बिल के जरिए संविधान की धारा 15 व 16 में संशोधन होगा। यह मोदी सरकार का पहला ऐसा पहला फैसला नहीं है। इससे पहले भी मोदी सरकार ने कई बैठे फैसले लेकर विपक्ष को कड़ी टक्कर दी है।

सवर्णों को आरक्षण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों और एजुकेशन में 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर मुहर लगा दी है। मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस विधेयक में संवैधानिक संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कई सालों से सवर्णों समाज के लोग इसको लेकर आंदोलन भी कर रहे थे। सोमवार को कैबिनेट की मुहर के बाद अब मंगलवार को सभा में संविधान संशोधन बिल पेश होगा। इस बिल के जरिए संविधान की धारा 15 व 16 में संशोधन होगा। बता दें कि इस बिल का फायदा उन लोगों को मिलेगा जो कि 8 लाख से कम वार्षिक आय पाते होंगे और एक हजार वर्गफिट तक के घर, इसके अलावा 5 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि वाले लोग ही इसका फायदा उठा सकेंगे।

 

आयुष्मान भारत योजना

मोदी सरकार की सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य (आयुष्मान भारत) योजना है। जिसे मोदीकेयर भी कहते हैं। इससे एक परिवार को 5 लाख तक का बीमा मिलता है। जिसका खर्च सरकार उठाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्‍त 2018 को लाल किले की प्राचीर से इस महत्वकांक्षी योजना का ऐलान किया था। जो 25 सितंबर से शुरू हो गई। आयुष्मान भारत योजना में (10 करोड़ परिवारों) हर परिवार को सालाना पांच लाख रुपये का मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा। जो सरकार की तरफ से फ्री होगा।

उज्ज्वला योजना

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक है। जिसने हर घर में फ्री गैस कनेक्शन देने का प्लान रखा गया। 1 मई 2016 को पीएम ने इसकी शुरुआत की थी। इस योजना के तहत बीपीएल कार्ड धारक महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन दिया जा रहा है। गांवों में इस योजना को काफी तेजी के साथ फैलाया जा रहा है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, बीते 4 साल में 10 करोड़ नए कनेक्शन दिए गए।

 

गुड्स एंड सर्विस टैक्स

भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं में वस्तु एवं सेवा कर (Goods & Services Tax) भी शामिल है। जिसमें एक देश एक कर की नीति को लागू किया गया। एक जुलाई 2017 को संसद से आधी रात को इस बिल को पास किया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस योजना को हरी झंडी दिखाई थी। इसमें लोगों को कई करों से छुटकारा मिला। वहीं राज्य में अलग अलग टैक्स की नीति को बंद किया गया। जीएसटी को एक बड़े आर्थिक सुधार के रूप में देखा गया। इसके टैक्स स्लैब में निरंतर बदलाव किया जाता है।

नोटबंदी

भारत में कालाबाजारी को रोकने के लिए मोदी सरकार ने सबसे बड़ा फैसला लिया। जिसे नोटबंदी कहा गया। इसके जरिए 500 और एक हजार के बड़ी नोटों को आधी रात में ही अचानक गैर कानून कर दिया गया। इस फैसले पर विपक्ष की ओर से काफी हंगामा मचा था। वहीं आम जनता को भी काफी परेशानी उठाने पड़ी थी। यह फैसला उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा विधानसभा के दौरान लिया गया। इसके साथ ही सरकार ने 500 और 2 हजार के नए नोट की घोषणा की। जिससे कालाबाजारी पर सबसे बड़े हमले के तौर पर देखा गया।

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