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दि राइजिंग न्‍यूज

नई दिल्‍ली।

 

आइएनएक्स मीडिया मामले में घूस लेने के आरोपी कार्ति चिदंबरम की तीन दिन की रिमांड बढ़ा दी गई है। इस मामले की कोर्ट में अगली सुनवाई अब नौ मार्च को होगी।

इससे पहले सीबीआइ ने अदालत में दावा किया था कि इस मामले के आरोपी कार्ति जांच में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहीं कार्ति के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मेरे मुअक्किल के चुप रहने का मतलब यह नहीं है कि वह दोषी हैं।

बता दें कि सीबीआइ ने और पूछताछ के लिए 14 दिन की रिमांड मांगी थी। कार्ति ने सीबीआइ पर आरोप लगाया कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, लेकिन सीबीआइ ने उनके आरोपों को नकारते हुए कहा कि हमारे पास उनके खिलाफ नए सबूत हैं।

 

वहीं कार्ति के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मेरे मुअक्किल के चुप रहने का मतलब यह नहीं है कि वह दोषी हैं। उन्होंने आगे कहा कि सीबीआइ ने कोई तर्क नहीं दिया, लेकिन जांच एजेंसी ने मौखिक रूप से दोहराते हुए कहा कि हमें पूछताछ करना है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति के समन को रद्द करने की अपील को ठुकरा दिया है। इसका मतलब ईडी की तरफ से जारी पूछताछ और कार्रवाई पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा।

 

कोर्ट ने सीबीआइ और ईडी को नोटिस जारी कर दो दिनों में जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई आठ मार्च को होगी, जिसमें अंतरिम राहत पर विचार हो सकता है। कोर्ट ने कहा है कि इस नोटिस का असर मामले में चल रही किसी भी जांच पर नहीं पड़ेगा।

गौरतलब है कि कार्ति चिदंबरम पांच दिन की रिमांड पर हैं, उनकी रिमांड छह मार्च को पूरी हो रही है। सीबीआइ इस मामले में कार्ति की रिमांड बढ़ाने की अपील भी कर सकती है। सुनवाई के लिए कार्ति चिदंबरम के अलावा उनकी मां नलिनी चिदंबरम भी कोर्ट पहुंचीं।

सुनवाई के दौरान कार्ति के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले में ईडी ने कोई एफआइआर दर्ज नहीं की है, ऐसे में ECIR के आधार पर गिरफ्तारी उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि कार्ति ने अपने पिता से लिए कर्ज का भुगतान समुचित तरीके से किया, इसे एजेंसियों ने मनी लॉन्ड्रिंग बना दिया।

रिपोर्ट में कहा गया कि कार्ति ने एक नेता को रकम का भुगतान किया, सिब्बल ने कहा कि जबकि वो नेता तो कार्ति के पिता ही हैं। एजेंसियों ने इसे मनी लॉन्ड्रिंग बना दिया। वहीं एएसजी तुषार मेहता ने कहा कि कार्ति को राहत देने से दूसरे मुकदमों पर असर पड़ेगा।

गौरतलब है कि कार्ति चिदंबरम INX मीडिया मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। कार्ति ने इस मामले में ईडी के समन के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिका में कार्ति की ओर से कहा गया है कि ईडी और सीबीआइ ने इस मामले में अभी तक उनसे जो भी पूछताछ की है, वह मसला एफआइआर में दर्ज ही नहीं है।

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