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तो यह है मोदी-आबे की चीन को रोकने की तैयारी  

Home | Last Updated : Sep 14, 2017 10:02 AM IST


Latest Updates of Japan Prime Minister Shinzo Abe Tour to India


दि राइजिंग न्यूज़

नई दिल्ली।

 

जापान के पीएम शिंजो आबे दो दिन के भारत दौरे पर हैं। पहले दिन मेगा रोड शो के बाद गुरुवार का दिन दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने के लिए अहम है। अहमदाबाद में मोदी और आबे समिट में शामिल होंगे, जिसमें पांच लाख करोड़ के करार होने की उम्मीद है। एग्रीमेंट्स और डिप्लोमैटिक बातचीत के जरिए जापान और भारत दोनों ही चीन को रोकने की कोशिश करेंगे। बता दें कि इंडियन ओशन रीजन में चीन के दखल से भारत की चिंता बढ़ रही है तो जापान अपने ग्रोथ कॉरिडोर के जरिए चीन के वन बेल्ट-वन रोड प्रोजेक्ट का जवाब देना चाहता है।

भारत-जापान करार और डिप्लोमैसी...

 

बिजनेस

 

5 लाख करोड़ के करार होंगे

 

मोदी-आबे के बीच मुलाकात के बाद भारत-जापान के बीच 15 करार होंगे। ये करार 5 लाख करोड़ रुपए के होंगे और डिफेंस, ऑटोमोबाइल, ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर में होंगे। 15 जापानी कंपनियां गुजरात में इन्वेस्ट करेंगी।

 

जापान का FDI बढ़ा

 

बीते 10 साल से भारत में जापान से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) छह गुना बढ़ा है। जापान भारत में तीसरा बड़ा इन्वेस्टर है। 2016-17 में जापान का भारत में इन्वेस्टमेंट 4.7 अरब डॉलर था। इसमें से 3.3 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट गुजरात में था। भारत में जापान की 1200 कंपनियां ऑपरेट करती हैं।

डिफेंस

 

जापान से एम्फीबियस प्लेन खरीदने पर बढ़ेगी बात

 

जापान भारत को कम कीमत पर 12 एम्फीबियस-प्लेन बेचना चाहता है। ये इंडियन नेवी के लिए होंगे। ये ऐसे प्लेन होंगे जो समुद्र से उड़ान भर सकेंगे और समुद्र में लैंड कर सकेंगे। इस डील की कीमत 10 हजार करोड़ रुपए के आसपास है। इस डील पर आगे बात बढ़ सकती है। जापान-भारत में डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए इस डील को अहम माना जा रहा है। ऑफिशियल सोर्सेस के मुताबिक, इस डील पर मुहर लग सकती है।

 

को प्रोडक्शन पर हो सकती है डील

 

आबे की विजिट से पहले भी टोक्यो में एनुअल मिनिस्ट्रियल डायलॉग्स के दौरान मिलिट्री इक्विपमेंट के को प्रोडक्शन पर चर्चा हुई। इसमें भारत के साथ मिलकर मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने पर बात की गई। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर चर्चा की गई थी।

न्यूक्लियर कोऑपरेशन

 

एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल के मुताबिक, भारत-जापान न्यूक्लियर सेक्टर में नॉन एनर्जी एरिया पर कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं। इस बात की भी उम्मीद है कि भारत जापान से न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए इक्विपमेंट हासिल करने के एग्रीमेंट पर साइन करे। हालांकि, इसके लिए भारत की फ्रांस और अमेरिका से भी बातचीत चल रही है। ये मुश्किल है कि न्यूक्लियर पावर सेक्टर में कोई एग्रीमेंट साइन हो, लेकिन नॉन पावर एरिया में कुछ समझौते हो सकते हैं। इस बारे में दोनों देशों में बातचीत चल रही है। नॉन एनर्जी न्यूक्लियर एरिया में न्यूक्लियर मेडिसिन, इरेडिएशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट शामिल हैं।

 

डिप्लोमैसी

 

चीन को रोकने की कोशिश

 

इंडियन ओशन रीजन में चीन का दखल बढ़ रहा है। इसे रोकने के लिए जापान को भारत जैसे देशों की जरूरत है। दूसरा, साउथ एशिया में भी चीन का दखल बढ़ रहा है। चीन श्रीलंका में एक बंदरगाह बना रहा है। नेपाल में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है।

OBOR के जवाब में जापान का ग्रोथ कॉरिडोर

 

चीन वन बेल्ट, वन रोड प्रोजेक्ट (OBOR) के जरिए कई देशों को जोड़ रहा है। इसके जवाब में जापान एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (AAGC) पर फोकस कर रहा है। इसमें भी उसे भारत की जरूरत है।

 

चीन के OBOR के तहत फोकस रोड प्रोजेक्ट्स पर है, वहीं जापान के AAGC में फोकस एग्रीकल्चर, हेल्थ, टेक्नोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट पर है।

16 साल बाद दिल्ली से बाहर समिट

 

ऐसा 16 साल बाद रहा है, जब भारत के प्रधानमंत्री किसी विदेशी लीडर के साथ दिल्ली से बाहर समिट में हिस्सा लेंगे। इससे पहले 2001 में पीएम अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ के साथ आगरा समिट में शामिल हुए थे।



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