Actress katrina Kaif and Mouni Roy Visited Durga Puja Pandal

दि राइजिंग न्यूज़

चंडीगढ़।

 

डेरा सच्चा सौदा की तलाशी के दौरान पुलिस को एक काले रंग का सूटकेस मिला है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि ये सूटकेस गुरमीत राम रहीम का है। सूटकेस से पुलिस को यूरो करेंसी, कई पैन ड्राइव, तस्वीरें, वीडियो कैसेट्स और दस्तावेज मिले हैं।

 

पुलिस ने जब सूटकेस बरामदगी के बाद इसे खोला तो पुलिसवालों के होश फाख्ता हो गए। सूटकेस में भारी संख्या में यूरो करेंसी भरी थी। हालांकि करेंसी की रकम कुल कितनी है, इसका खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस को सूटकेस में करेंसी के अलावा 92 पेन ड्राइव, 32 सीडी, 17 वीडियो कैसेट और गुरमीत राम रहीम के ताइवान दौरे की एक हार्ड डिस्क भी मिली है।

इस सामान के अलावा काले सूटकेस से विवाह योग्य कुछ लड़के लड़कियों के बायोडाटा भी मिले हैं। उसमें से एक लैपटॉप के अलावा थाईलैंड और ताइवान में निर्मित 10 कंप्यूटर हार्ड डिस्क भी बरामद मिली हैं।

 

गौरतलब है कि ये हार्ड डिस्क उन 65 हार्ड डिस्क के अलावा हैं, जिनको पुलिस पहले ही बरामद कर चुकी है। फिलहाल पुलिस गुरमीत राम रहीम के काले सूटकेस से मिले सामान की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हार्ड डिस्क में आखिर है क्या।

सूत्रों की माने तो इन हार्ड डिस्क में गुरमीत राम रहीम और हनीप्रीत इंसान की कई तस्वीरें मौजूद हैं। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या गुरमीत राम रहीम थाईलैंड और ताइवान जैसी जगहों पर भी अपने डेरे स्थापित करने की फिराक में था या फिर इन देशों में उसका संपत्ति खरीदने का कोई प्लान था।

 

सूत्र बताते हैं कि गुरमीत राम रहीम की कनाडा और मिडिल ईस्ट के कुछ देशों में संपत्ति हो सकती है। फिलहाल इसकी जांच चल रही है।

बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहले ही प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग को डेरा की आमदनी और आय के स्रोत जानने के निर्देश दे चुका है। आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए हाई कोर्ट से कुछ और मोहलत मांगी है।

 

डेरा सच्चा सौदा हिंसा मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होनी है। इस सुनवाई के दौरान डेरा सच्चा सौदा की सभी संपत्तियों को अटैच किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने 25 अगस्त को हुई हिंसा पर स्वतः संज्ञान लेते हुए डेरा सच्चा सौदा की सभी संपत्तियों को अटैच करने का आदेश जारी किया था। ताकि उपद्रव से हुए सरकारी और निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई की जा सके।

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