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दि राइजिंग न्यूज़

नई दिल्ली।

 

गुवाहाटी में चल रही जीएसटी काउंसिल की बैठक के आखिरी दिन शुक्रवार को 28 फीसदी स्लैब में सुधार सहित रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने का ऐलान हो सकता है। जीएसटी नेटवर्क समिति के अध्यक्ष सुशील मोदी ने कहा कि हाथ से बने फर्नीचर और प्लास्टिक उत्पादों सहित रोजमर्रा की 200 से ज्यादा वस्तुओं की कीमतें कम होंगी।

 

इन वस्तुओं को 28 फीसदी कर के दायरे से बाहर किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के चार महीने बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली छोटे और मझोले कारोबारियों को और राहत देने के लिए इसमें बड़े पैमाने पर बदलाव करने जा रहे हैं।

इसके साथ ही रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया जाएगा। जीएसटी काउंसिल की 23वीं बैठक में असम के वित्त मंत्री हिमंत विश्वशर्मा की अगुवाई वाले मंत्रियों के समूह की ओर से पेश सिफारिशों पर भी विचार किया जाएगा।

 

200 से ज्यादा वस्तुओं की कर दरों में होगी कटौती

 

वहीं गुवाहाटी जाने से पहले पटना में सुशील मोदी ने कहा कि सभी घरों में इस्तेमाल होने वाले सैनीटरी वेयर, सूटकेस, वाल पेपर, प्लाइवुड, स्टेशनरी, घड़ी, खेल सामग्री सहित 200 से ज्यादा वस्तुओं की कर की दरों में कटौती की जाएगी।

अधिकारी के मुताबिक रोजमर्रा की ज्यादातर वस्तुएं जैसे शैंपू, फर्नीचर, स्विच, प्लास्टिक पाइप की दरों में कटौती होगी। काउंसिल मंत्री समूह की सिफारिश पर अंतरराज्यीय कारोबार को भी आसान बनाएगी।

 

मंत्री समूह ने निर्माताओं के लिए कर की दर में 1 फीसदी कटौती करने और रेस्त्रां के लिए 2 से 5 फीसदी तक कटौती करने का सुझाव दिया था। यह भी सुझाव दिया गया था कि एक रूम का 7500 रुपये से ज्यादा चार्ज करने वाले होटल में खाना खाने पर एक समान 18 फीसदी कर लगाया जाना चाहिए बजाय इसके कि पांच सितारा होटलों में अलग अलग श्रेणी में कर वसूला जाए।

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