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दि राइजिंग न्‍यूज

नई दिल्‍ली।

 

बुधवार को केंद्र सरकार ने सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 100 फीसदी एफडीआइ को मंजूरी दे दी। यह मंजूरी ऑटोमैटिक रूट से निवेश को दी गई है। एपल समेत कई विदेश कंपनियों ने पांच साल पहले भी सिंगल ब्रांड रिटेल में सौ फीसद एफडीआइ की मांग सरकार से की थी लेकिन उस वक्त इसे खारिज कर दिया था।

 

 

मौजूदा फैसले के बाद विदेशी कंपनियों को इन दोनों क्षेत्रों में निवेश के लिए केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से निवेश से पहले अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा। इस फैसले का सीधा फायदा भारत में निवेश करने वाली विदेश कंपनियों को होगा। पिछले साल जब एपल के सीईओ टिप कुक भारत आए थे तब उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से एपल के उत्पादों की भारत में रिटेल ट्रेडिंग पर चर्चा भी की थी।

 

 

पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई गई है। हालांकि इससे पहले भी इस क्षेत्र में 100 फीसद एफडीआइ की अनुमति थी लेकिन तब इसके लिये पहले मंजूरी लेने की शर्त रखी गई थी। एफडीआइ नीति में किए गए ताजा संशोधन का मकसद नीति को अधिक उदार और सरल बनाना है। इससे देश में कारोबार सुगमता को बेहतर बनाने में मदद मिल सकेगी।

 

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