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दि राइजिंग न्यूज़

नई दिल्ली।

 

तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू अपने राज्य को विशेष दर्जा दिलाने और राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत केंद्र द्वारा किए गए वादों को पूरा करने की मांग को लेकर आज एक दिन का अनशन कर रहे हैं। दिल्ली में अपना अनशन शुरू करने से पहले चंद्रबाबू नायडू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश भवन पहुंचे और वहां उन्होंने डॉ. बीआर आंबेडकर की प्रतिमा पर नमन किया और एक दिन की अपनी भूख हड़ताल शुरू की।

समर्थन देने पहुंचे राहुल और फारूक अब्दुल्ला

चंद्रबाबू नायडू को समर्थन देने वाले नेताओं में सबसे पहले जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला पहुंचे। अब्दुल्ला के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी नायडू के समर्थन में पहुंचे उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, “मैं आंध्र प्रदेश की जनता के साथ खड़ा हूं, किस तरह के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी? पीएम ने आंध्र प्रदेश के लोगों से किया वादा पूरा नहीं किया। मिस्टर मोदी जहां भी जाते हैं लोगों से झूठ बोलते है, अब उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं बची है।”

 

नायडू सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक अनशन पर रहेंगे। आंध्र भवन में नायडू ने कहा, “अगर आप हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो हम भली भांति जानते हैं कि हमारी मांगे कैसे पूरी होंगी। यह आंध्र के लोगों के आत्मसम्मान का सवाल है, जब भी हमारे आत्मसम्मान पर हमला हुआ है हमने करारा जवाब दिया है, मैं इस सरकार और खासतौर से पीएम मोदी से कहना चाहता हूं कि वह व्यक्तिगत हमले करना बंद करें।”

विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं टीडीपी प्रमुख

आम चुनाव से पहले टीडीपी प्रमुख बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं। बीजेपी विरोधी गठबंधन के लिए पिछले तीन महीने में वह कई बैठकें कर चुके हैं। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर टीडीपी मार्च 2018 में राजग सरकार से अलग हो गया था। पार्टी ने नरेन्द्र मोदी सरकार पर पोलावरम सिंचाई परियोजना, कडप्पा इस्पात संयंत्र और निर्माणाधीन अल्ट्रा-आधुनिक राज्य की राजधानी अमरावती के लिए धन नहीं देने का आरोप भी लगाया है। नायडू मंगलवार को वह राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों, पार्टी के विधायकों, एमएलसी और सांसदों के साथ धरना दे रहे है। राज्य कर्मचारी संघों, सामाजिक संगठनों और छात्र संगठनों के सदस्य भी इसमें शामिल होंगे।

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