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दि राइजिंग न्यूज़

नई दिल्ली।

 

कार्ति चिदंबरम को आखिरकार आज दिल्ली हाईकोर्ट से 20 मार्च तक के लिए आइएनएक्स मीडिया के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत मिल गई है। उनकी न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। कार्ति की याचिका पर कोर्ट ने ईडी और केंद्र को नोटिस जारी किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्तमंत्री के बेटे कार्ति ने गुरुवार को राहत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। फिलहाल कार्ति सीबीआइ की रिमांड में हैं।

 

कार्ति ने हाईकोर्ट से उनके खिलाफ ईडी द्वारा की जा रही जांच को रद्द करने की मांग की थी। वह हाईकोर्ट तब गए थे जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। कार्ति ने एससी में दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी द्वारा जारी किए समन को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से अपील की थी कि वह कार्ति के मामले में एक उपयुक्त बेंच बनाए और उसकी सुनवाई करे। बुधवार को कोर्ट ने अदालत में कार्ति के नार्को टेस्ट करवाने की अर्जी दाखिल की थी।

जांच एजेंसी ने कार्ति के सीए एस. भास्कर रमण और इंद्राणी मुखर्जी की पेशी के लिये भी अर्जी दायर की हुई है। अदालत इन अर्जियों पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी। पटियाला हाउस अदालत के विशेष सीबीआइ जज सुनील राणा के समक्ष कार्ति चिदंबरम के नार्को टेस्ट के लिये अर्जी दायर की थी। अदालत ने सीबीआइ की अर्जी पर सुनवाई के बाद मंगलवार को कार्ति की पुलिस रिमांड नौ मार्च तक बढ़ा दी थी।

 

बता दें की मामला मीडिया समूह में विदेशी निवेश की अनुमति दिलाने के लिये घूस लेने से जुड़ा है। एजेंसी का आरोप है कि कार्ति ने मीडिया हाउस में विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआइपीबी) की अनुमति दिलाने के लिये दस लाख डॉलर की घूस मांगी थी। सीबीआइ ने कार्ति चिदंबरम को 28 फरवरी को लंदन से लौटने के बाद चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया था।

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