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खेल डेस्क।

विधि आयोग ने अपनी 276वीं रिपोर्ट में क्रिकेट पर सट्टा लगाने को वैध बनाने की सिफारिश की है। लॉ कमीशन ने कानून मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट में एक टिप्पणी की है कि मौजूदा कानून सट्टा रोकने में पूरी तरह असरदार नहीं दिखा रहा, ऐसे में सरकार को क्रिकेट में सट्टे को नियमित कर देना चाहिए, इसमे पैन कार्ड और आधार के ज़रिए लागू कर देना चाहिए। साथ ही कहा है कि तमाम लेनदेन कैशलेस हों, जो भी स्याह सफेद कारगुज़ारी हो वो सरकार के सामने हो।

विधि आयोग ने गुरुवार को सिफारिश की कि क्रिकेट समेत अन्य खेलों पर सट्टे को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रणालियों के तहत नियमित कर देय गतिविधियों के रूप में अनुमति दी जाए और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) आकर्षित करने के लिए स्रोत के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाए। आयोग की रिपोर्ट “लीगल फ्रेमवर्क: गैंबलिंग एंड स्पोर्ट्स बेटिंग इनक्लूडिंग क्रिकेट इन इंडिया” में सट्टेबाजी के नियमन के लिए और इससे कर राजस्व अर्जित करने के लिए कानून में कुछ संशोधनों की सिफारिश की गई है।

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