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दि राइजिंग न्यूज

संजय शुक्ल

लखनऊ।

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजधानी आगमन को कई महीने बीत चुके हैं लेकिन तब से वाहन उपलब्ध कराने वाले आपरेटर अपने बकाया भुगतान की कवायद में लगे हैं। आपरेटरों का करीब सात लाख रुपये भुगतान बकाया है और इसकी शिकायत पीएमओ (प्रधानमंत्री कार्यालय) तक हो चुकी है। वहां से एक सप्ताह में भुगतान कराने का आश्वासन भी दिया गया लेकिन उसे भी लंबा वक्त गुजर चुका है। आलम यह है कि पिछले दिनों मगहर जाते वक्त प्रधानमंत्री के आगमन टैक्सी संचालक वाहन देने को तैयार नहीं थे। अब 29 जुलाई को प्रधानमंत्री का आगमन है मगर परिवहन अधिकारियों के लिए टैक्सियों की व्यवस्था मुश्किल हो रही है।

 

दरअसल प्रधानमंत्री के आगमन के दौरान परिवहन विभाग की ओर से टैक्सी संचालकों के वाहन दिए गए थे। इनमें एक संचालक का करीब साढ़े चार लाख रुपये बकाया है तो दूसरे का करीब दो लाख। मगर महीनों गुजरने के बाद भी इनका भुगतान नहीं हुआ। नतीजा यह रहा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री राजधानी से मगहर जाते वक्त वाहन मिलना मुश्किल हो गया। आपरेटर लगातार अपना बकाया मांग रहे हैं जबकि अधिकारी भुगतान के लिए मुख्यालय से लेकर जिलाधिकारी के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं।

पीएमओ से भी मिला केवल आश्वासन

कई महीने से भुगतान लंबित होने के कारण परेशान एक आपरेटर ने प्रधानमंत्री कार्यालय में इसकी शिकायत की थी। इस शिकायत पर पीएमओ ने एक सप्ताह में समाधान कराने का आश्वासन दिया था लेकिन उसके बाद भी फिलहाल कोई भुगतान नहीं हुआ है। एआरटीओ संजीव गुप्ता के मुताबिक आपरेटर द्वारा अपना बिल दिया गया है और इसे जिलाधिकारी को भेजा जा रहा है ताकि उन्हें भुगतान कराया जा सकें। अधिकारी इस बात को लेकर ज्यादा हलकान हैं कि 29 जुलाई को प्रधानमंत्री का आगमन है और ऐसे में बकाया रहते हुए आपरेटरों से टैक्सी लेना मुश्किल हो जाएगा।

 

शासन में लंबित है भुगतान

परिवहन अधिकारियों के मुताबिक प्रधानमंत्री दौरे में जो वाहन लिए गए थे, उनकी सूची पुलिस मुख्यालय भेजी गई थी। पुलिस द्वारा ही वाहनों का पूरा रिकार्ड तैयार किया गया था और वहीं से भुगतान भी होना था लेकिन भुगतान संबंधी फिलहाल शासन में लंबित हैं। इस कारण से आपरेटरों को भुगतन नहीं हो पा रहा है।

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