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अभियान बहाना, मकसद सम्मिट निपटाना

Rising At 8am | 15-Feb-2018 | Posted by - Admin

 

  • अवैध मंडियों व दुकानों पर कार्रवाई से परहेज

  • इंवेस्टर सम्मिट तक अतिक्रमण हटाने की दी जा रही दलील

   
Reality of Encroachment and Illegal Construction in Lucknow city

दि राइजिंग न्यूज

लखनऊ।

 

अभियान तो सिर्फ बहाना है, मकसद इंवेस्टर सम्मिट निपटाना है। जी हां,  फैजाबाद रोड, इंदिरानगर, मुंशीपुलिया क्षेत्र में नगर निगम व पुलिस कुछ इसी मंसूबे के साथ काम कर रहे हैं। कहने को अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है लेकिन कार्रवाई महज छोटे पटरी दुकानदारों तक सीमित हो कर रह गई है। यहां पर अवैध तरीके से सजने वाली फलमंडियां पहले की तरह से जगमग कर रही है। खास बात यह है कि अभियान में अतिक्रमण को साफ नहीं हो रहा लेकिन नगर निगम से पुलिस तक बस जैसे तैसे सम्मिट तक इंतजाम के जुगत में ज्यादा दिख रहे हैंष  

इंदिरानगर में मुंशीपुलिया व आसपास के इलाकों में पुलिस व नगर निगम इस समय अतिक्रमण साफ कराने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। अभियान चल रहा है लेकिन इस शर्त के साथ ही सम्मिट के बाद हटाया गया अतिक्रमण दोबारा किया जा सकता है। दरअसल मुख्य मार्गों पर पुलिस व नगर निगम अभियान चला रहे हैं लेकिन जहां स्थायी कब्जा है, वहां केवल रस्म अदायगी हो रही है। इतना जरूर है कि पटरी दुकानदारों, ठेले –खोमचे वालों को जरूर दौड़ाया जा रहा है।

क्षेत्रीय नागरिकों के मुताबिक मुंशीपुलिया चौराहे के नजदीक ही फुटपाथ फलमंडी बन चुकी है। टीमें यहां अतिक्रमण साफ करने पहुंची तो थीं लेकिन नगर निगम से पुलिस तक किसी ने इन दुकानों की देखा तक नहीं। इसकी वजह भी समझी जा सकती है। मगर नजदीक ही अरविंदो पार्क के पास लगने वाले करीब दर्जन भर खोमचे –ठेले जरूर अतिक्रमण के नाम पर हटवा दिए गए।

सड़क पर ही अवैध स्टैंड

मुंशीपुलिया क्षेत्र में सुख कांप्लेक्स के नजदीक अवैध टेंपो स्टैंड चल रहा है। बगल में ही मेट्रो की रेल निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसे में यह मुख्यमार्ग दिन भर जाम होता है लेकिन इस अतिक्रमण को नहीं हटाया जा सका। खास बात यह इस पर अधिकारी भी चुप्पी साध लेते हैं और अतिक्रमण बदस्तूर जारी हैं।

अभियान से पहले ही सेटिंग

मुंशीपुलिया पर पटरी –खोमचा दुकानदारों को अतिक्रमण अभियान में हटाया जाना भी पहले फिक्स है। पटरी व्यापारी संगठन के सदस्य ही मान रहे हैं कि इंवेस्टर सम्मिट के मद्देनजर उन लोगों को 22 फरवरी तक अपनी दुकानें –कब्जे हटाने को कहा गया है। उसके बाद क्या होगा, इसका  जवाब अधिकारी भी नहीं देते हैं।

 

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