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Rising At 8am | 10-Nov-2017 | Posted by - Admin

 

  • कैप, डायरी, कलेंडर, स्‍टेपनी कवर घूस में शामिल    
  • प्रचार में प्रत्‍याशियों ने मतदाताओं को लुभाया तो दर्ज होगा मुकदमा
   
Latest and Trending Updates over UP Local Body Elections

दि राइजिंग न्‍यूज

लखनऊ।

 

मतदाताओं को रिझाने के परंपरागत तरीके इस बार प्रत्‍याशियों पर भारी पड़ेंगे। डायरी, कलेंडर, कलम या बैग-छाता आदि बांटना प्रत्‍याशियों को मंहगा पड़ेगा। दरअसल इसे मतदाताओं को दिए जाने वाले घूस की श्रेणी में माना गया है। निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद गुरुवार को जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने इसके दो टूक निर्देश प्रत्‍याशियों को दिए हैं। यह भी कहा गया है कि ऐसा होने पर अपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा भी दर्ज होगा।

 

सभी प्रत्‍याशियों को पर्चे, पंपलेट, हैंडबिल जैसे पत्र लेकर ही प्रचार करने की अनुमति होगी। इनकी लंबाई एक फिट  से अधिक नहीं होगी। इसमें वह अपना नाम, क्रमांक, चुनाव चिन्‍ह, ईवीएम को छपवाएगा। जिन पार्टियों ने मेयर, सभाषद, पंचायत अध्‍यक्ष और सदस्‍य अध्‍यक्ष के लिए प्रत्‍याशी घोषित किए हैं यदि सभी के नाम, फोटो और चिन्‍ह में कोई भी प्रयोग किया जाता है तो मेयर के खाते में खर्चा जोड़ा जाएगा। प्रत्‍याशी के खर्चे को बढ़ाने के लिए यदि किसी ने उसका प्रचार किया और प्रत्‍याशी ने उससे पल्‍ला झाड़ लिया तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा।

हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान यदि कोई प्रत्‍याशी रथ के साथ प्रचार करना चाहता है तो रथ की ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई के साथ ही उसके आकार, रंग और अन्‍य सभी तरह की अनुमति लेनी होगी। इसी तरह नगर निगम की अनुमति के बगैर होर्डिंग, बैनर आदि भी नहीं लगेंगे। यह प्रतिबंध सरकारी कार्यालयों से लेकर सभी प्रकार की संपत्तियों और बिजली के खंभे तक में लागू होगी। आम लोगों के यहां भी बिना अनुमति के हैंडबिल नहीं चिपकाए जाएंगे। सभी प्रत्‍याशियों के लिए अलग-अलग खर्च का रजिस्‍टर बनाया गया है। इसमें प्रतिदिन के हिसाब से खर्चों को भरा जाएगा।

 

“निकाय चुनाव को लेकर प्रत्‍याशियों के साथ बैठक की गई। इसमें सभी नियम-कानूनों से उन्‍हें अवगत करा दिया गया है। साथ ही आचार-संहिता की बुकलेट भी दी गई है। जिससे उन्‍हें आसानी से अपने अधिकार पता रहे और आचार संहिता का उल्‍लघंन ना होने पाए। प्रचार के दौरान डायरी, स्‍टेपनी कवर, पेन, कलेंडर आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसा पाए जाने पर आईपीसी के तहत कार्रवाई होगी।”

कौशलराज शर्मा

जिलाधिकारी

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