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अतिक्रमण अभियान में तोड़े जाएंगे पक्के निर्माण

            
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  • ठेला, खोमचा -झुग्गी झोपड़ी पर नहीं चलेगा अभियान
  • शासन ने जारी किया आदेश, बख्शे नहीं जाएंगे लापरवाह अधिकारी  

government encroachment campaign leads to remove the build construction

दि राइजिंग न्यूज

संजय शुक्ल

लखनऊ।


अतिक्रमण अभियान के नाम पर लंबी चौड़ी कर्मचारियों और वाहनों की फौज लेकिन कार्रवाई केवल ठेला खोमचा हटाना। फुटपाथ और सड़क पर काबिज बड़े व्यापारियों की सांठगांठ कर उसे दूसरे महकमों की जिम्मेदारी बता कर पल्ला झाड़ने वाले अधिकारियों की अब खैर नहीं है। अब अतिक्रमण अभियान में फुटपाथ, सड़क और व्यस्त बाजारों में बरामदों में हुए कब्जे व पक्के निर्माण ही मुख्य रूप से ध्वस्त किए जाएंगे। इसके आदेश सरकार ने दिए हैं और शासनदेश जारी हो चुका है। खास बात यह है कि इस पूरे अभियान पर स्वयं जिलाधिकारी नजर रखेंगे और दोषी अधिकारियों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।


दरअसल नगर निगम, एलडीए और पुलिस द्वारा अतिक्रमण अभियान के नाम पर केवल खानापूरी की जाती रही है। अमूमन अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई केवल अस्थायी अतिक्रमण तक सीमित रहती है, नतीजा यह है कि पूरी राजधानी इस समय ट्रैफिक समस्या और जाम से जूझ रही है। व्यस्त बाजारों में पार्किंग गायब हो चुकी है और पार्किंग के स्थानों पर भी दुकानें खुल गई है। खास बात यह है कि व्यापारियों ने फुटपाथ तक पर कच्चे पक्के निर्माण कर लिए हैं। नतीजा यह है कि बाजारों में पैदल चलने भर को रास्ता नहीं रह गया है।


न्यायालय को भी दे रहे धोखा


अतिक्रमण विरोधी अभियान की कार्रवाई देखी जाएं तो नगर निगम हर अभियान में पचास से डेढ़ सौ तक अवैध अतिक्रमण साफ कराने का दावा करता है लेकिन वास्तविकता में जिन अतिक्रमण को हटाने का दावा किया जाता है, उसे पैसा लेकर कुछ समय से हटाने को कहा जाता है। लिहाजा अभियान खत्म होने के कुछ घंटों में हालात जस के तस हो जाते हैं।


कपूरथला, भूतनाथ मार्केट, हरदोई रोड, मेडिकल कालेज चौराहा, सुभाष मार्ग, चारबाग, नाका आदि इलाकों में हुई कार्रवाई इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। यही नहीं, नगर निगम अधिकारियों की मिलीभगत से तमाम बाजारों में पार्किंग गायब हो चुकीं हैं और पार्किंग में दुकानें बन गई हैं। जबकि कार्रवाई के वक्त अधिकारी इसे एलडीए की जिम्मेदारी बताकर पल्ला झाड़ लेते हैं।


पिछले दिनों नगर निगम जोन दो के जोनल अधिकारी संजय ममगई ने तो सुभाष मार्ग पर फुटपाथ पर बनी दुकानों व मकानों पर कार्रवाई से इंकार कर दिया। उन्होंने अभियान केवल अस्थाई निर्माण के लिए बता दिया। हालांकि नगर आयुक्त उदयराज सिंह ने इसे गलत करार दिया था।


गायब हो गई पार्किंग पर कब्जे की फाइल


नाका, बांसमंडी, चारबाग, लाटूश रोड, गौतमबुद्ध मार्ग, अमीनाबाद में तमाम होटलों में पार्किंग स्थलों से कब्जे व दुकानों को खाली कराने के आदेश कोर्ट ने दिए थे। इन अवैध निर्माणों को चिन्हित भी किया गया लेकिन उसके बाद सारा मामला जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच कर रफा दफा हो गया। उसके बाद एलडीए और नगर निगम ने भी इसे जिला प्रशासन का मामला बताकर पल्ला झाड़ लिया।


22 से शुरू होगा अभियान


शासनादेश जारी होने के बाद सभी अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गई है। जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने बताया कि अभियान 22 जून से शुरू किया जाएगा और इसकी जानकारी सभी संबंधित अधिकारियों को दे दी गई है। इसमें गैरहाजिर रहने वाले या फिर कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।


तोड़ने होंगे पक्के निर्माण


जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने बताया कि अब अभियान में झुग्गी झोपड़ी – अस्थायी निर्माण पर कार्रवाई के बजाए सड़क-फुटपाथ पर हुए निर्माण तोड़ने होंगे। इसके लिए शासनादेश भी जारी हो गया है और अधिकारियों को इससे अवगत करा दिया गया है। अभियान के दौरान एलडीए – नगर निगम दोनों को ही बाजारों में बरामदों, फुटपाथ और पार्किंग स्थलों में हुए निर्माणों को गिराना होगा। अगर कोई अधिकारी लापरवाही करेगा तो उसे निलंबित किया जाएगा और यह कार्रवाई भी तत्काल होगी। इसमें किसी तरह की ढिलाई बख्शी नहीं जाएगी।


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