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दि राइजिंग न्यूज

संजय शुक्ल

लखनऊ।

 

लोकसभा चुनाव जल्द कराने की कयासों को अब सरकार के फैसलों से बल मिलता दिखाई दे रहा है। मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में भी कई ऐसे प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई जो सीधे तौर पर कर्मचारियों तथा बुंदेलखंड से जुड़े थे। कर्मचारियों के एचआरए भत्ता दोगुना कर दिया गया। जबकि बुंदेलखंड के पैकेज को भी बढ़ा दिया गया। 

दरअसल लोकसभा चुनावों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ और वाराणसी से शंखनाद कर दिया है। किसान और दलित कार्ड को हवा देने के साथ ही पश्चिम बंगाल में मोदी ने जिस तरह से हिंदुत्व के कार्ड को धार दी। उससे कम से कम यह संकेत साफ मिल रहे हैं कि भाजपा पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। यही नहीं तैयारियों में भी वह अपने विपक्षियों को पछाड़ती दिख रही है। इसी क्रम में मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में 15 लाख कर्मचारियों –शिक्षकों का मिलने वाले एचआरए को दोगुना करने प्रस्ताव को पास कर दिया। इससे सरकार करीब 2023 करोड़ का आर्थिक वित्तीय भार आएगा। मगर इस कदम से सरकार के खिलाफ उमड़ रहा विरोध जरूर कुछ कम होगा। इसी तरह से बुंदेलखंड में भी केन नदी की सिंचाई योजना तथा सूखा राहत पैकेज को वर्ष 2021-22 तक तर बढ़ा दिया गया। इन फैसलों का सीधा असर सरकारी मुलाजिमों पर पड़ेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूर्वांचल के हजारों करोड़ की योजनाओं, कृषि उपज की न्यूनत समर्थन मूल्य बढ़ाने तथा किसानों की आय दोगुनी करने दावों के जरिए पहले ही अपनी चुनावी चाल चली जा चुकी है। अब प्रदेश सरकार ने भी कैबिनेट बैठक के जरिए विभिन्न वर्गों को लुभाने का पासा फेंक दिया है। दूसरी तरफ विपक्ष इसे सरकार की लोगों को गुमराह करने की सुनियोजित चाल भर करार दे रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव अजय त्रिपाठी के मुताबिक कानून व्यवस्था से लेकर रोजगार देने में असमर्थ प्रदेश सरकार अब प्रदेश भर व देश की जनता को गुमराह करने में लगी है। कैराना, फूलपुर और गोरखपुर में हार के बाद पार्टी का मकसद केवल लोगों को मुख्य मुद्दों से भटकाना भर है। यही कारण है कि केंद्र व प्रदेश सरकार केवल अपनी राजनैतिक रोटियां सेंकने की जुगत में ही लगी है।

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