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प्रशासनिक अधिकारी चले गांव की ओर...

Rising At 8am | 17-Dec-2017 | Posted by - Admin
  • जल्‍द जारी होगा रोस्‍टर, ग्रामीणों से रूबरू होने की पहल

   
Administration Officers will Go to Villages for Problem Solving

दि राइजिंग न्‍यूज

लखनऊ।

 

अब आपको कलेक्‍ट्रेट आने की जरूरत नहीं है बल्कि राजस्‍व अधिकारी खुद आपके गांव में रात्रि विश्राम करेंगे और आपकी समस्‍या का निराकरण भी करेंगे। यदि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो इसी दिसंबर माह में ही जिला स्‍तरीय अधिकारी इस काम में जुट जाएंगे। यहां से ग्रामीणों की समस्याएं सुनते हुए उसकी सूचना रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौपेंगे। जल्‍द ही इस संबंध में एक रोस्‍टर भी जारी किया जाएगा।

एडीएम वित्‍त और राजस्‍व शत्रुध्‍न सिंह ने बताया कि जो लोग किसी कारण से कलेक्‍ट्रेट नहीं आ पाते हैं और उनके काम नहीं हो पाते है अब उन्‍हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अधिकारी कैंप करके सबकी समस्‍या सुनेंगे और निस्‍तारण करेंगे।

 

 

ग्रामीण क्षेत्र के लोग कई दफा समस्याओं के निदान के लिए जिला मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाते हैं। यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की रफ्तार काफी सुस्त है, उन्हें तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं है। रात्रि विश्राम के दौरान जनता की समस्याओं का समाधान और विकास कार्यों का भौतिक मूल्यांकन और सत्यापन कराना प्राथमिकता होगी। भ्रमण के दौरान अधिकारी आंगनबाड़ी, स्कूल, चिकित्सालय, सड़क, पानी, बिजली, खाद्य आपूर्ति, सार्वजनिक शौचालय के साथ ही बुनियादी सुविधाओं की स्थिति का भी मौका मुआयना करेंगे। गांवों का भ्रमण ग्राम विकास, ग्राम पंचायत अधिकारी से उच्चतम अधिकारी तक करेंगे। इस दौरान अधिकारी गांवों के ग्रामीणों से विस्तृत वार्ता कर समस्याओं व विकास संबंधी मांगों पर संक्षिप्त टिप्पणी भी प्रस्तुत करेंगे।

 

 

इसके पहले भी अधिकारी पहुंचे गांव की ओर

हालांकि इससे पहले भी अधिकारियों ने गांव का रुख किया है। 17 दिसंबर 2015 को तत्‍कालीन जिलाधिकारी राजशेखर और एसएसपी राजेश पांडेय ने अपनी टीम के साथ बीकेटी ब्लॉक के शाहपुर कुनौरा गांव का निरीक्षण किया था और महिगवां में रात्रि विश्राम किया था। इस दौरान सड़क निर्माण से लेकर पेंशन और मिड-डे मील तक में गड़बड़ियां मिलीं थी।

 

 

“अधिकारियों के रात्रि विश्राम के लिए जल्‍द ही रोस्‍टर जारी होगा। इसी के अनुरूप काम भी किया जाएगा। रा‍त में रुकने वाले अधिकारियों को वरीयता के आधार पर समस्‍या का निस्‍तारण करना होगा। इतना ही नहीं चार से पांच बिंदु तय किए जाएंगे जिसमें उन्‍हें मौके पर जाकर निरीक्षण करना होगा और सभी रिपोर्टों को जिला प्रशासन के लिए भेजना होगा।”

शत्रुघ्‍न सिंह

एडीएम वित्‍त-राजस्‍व

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