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दि राइजिंग न्यूज़

आउटपुट डेस्क।

भारत में लागू होने वाली कोई भी योजना की रूप रेखा एक ही जगह पर बनाई जाती है, उस जगह का नाम है संसद। संसद में सालाना कार्यवाही होती है और इस कार्यवाही के लिए खर्च भी होता है। आपको बता दें कि साल 2014 के शीत कालीन संसद सत्र की कार्यवाही में करीब 144 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। अनुमान के अनुसार संसद को चलाने में प्रति मिनट करीब 2.5 लाख रुपये का खर्च आता है।

तो आइए जानते हैं कि संसद की कार्यवाही में कितना खर्च होता है

भारत में संसद देश की सर्वोच्च विधायी निकाय है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। जिस अवधि के दौरान लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य अपने काम-काज का संचालन करने के लिए बैठक करते हैं, उसे सत्र कहा जाता है। साल में तीन बार संसद के सत्र आयोजित किये जाते हैं।

  • बजट सत्र जोकि फरवरी से मई तक चलता है।
  • मानसून सत्र जोकि जुलाई से सितंबर तक चलता है।
  • शीतकालीन सत्र जोकि नवंबर से दिसंबर तक चलता है।

संसद में सासदों की संख्या

भारतीय संसद के लोकसभा के वर्तमान सदस्यों की संख्या 545 है, जिसमें एंग्लो-इंडियन समुदाय के 2 नामांकित सदस्य भी शामिल होते हैं। वहीं राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 होती है, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा विज्ञान, संस्कृति, कला और इतिहास जैसे क्षेत्रों की विशेषज्ञता वाले 12 नामांकित सदस्य भी शामिल होते हैं।

सांसदों का वेतनमान

लोकसभा द्वारा मिले आंकड़ों की माने तो सांसदों को वेतन के रूप में हर महीने 50,000 रुपये, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता के रूप में 45,000 रुपये, कार्यालय खर्च के रूप में 15,000 रुपये और सचिवीय सहायता के रूप में 30,000 रुपये दिये जाते हैं। इस प्रकार सांसदों की प्रति माह सैलरी 1,40,000 रुपये होती है। इसके अलावा सांसदों को साल भर में 34 हवाई यात्राओं और असीमित रेल और सड़क यात्रा के लिए भी सरकारी खजाने से धन दिया जाता है।

संसद की कार्यवाही में एक मिनट के लिए आता है इतना खर्च

संसदीय आंकड़ों के अनुसार दिसम्बर 2016 के शीत कालीन सत्र के दौरान करीब 92 घंटे व्यवधान की वजह से बर्बाद हो गए थे। इस दौरान करीब 144 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था, जिसमें 138 करोड़ रुपये संसद चलाने का खर्च और 6 करोड़ रुपये सांसदों के वेतन, भत्ते और आवास का खर्च शामिल है।

 

 

 

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