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दि राइजिंग न्‍यूज ब्‍यूरो

पिछले 50 वर्षों में भारत की जनसंख्‍या लगभग तीन गुनी हो गई है
लेकिन बुजुर्गों की संख्‍या चार गुना से भी ज्‍यादा हो गई है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में बुजुर्गों की संख्‍या (60+) सात करोड़ 70 लाख थी और 2011 की जनगणना में बताया गया कि यह संख्‍या जल्‍दी ही 10 करोड़ को पार कर जाएगी। 

भारत में स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल और बुढ़ापा पेंशन जैसे सा‍माजिक सुरक्षा के लाभ संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलते हैं। गैर-संगठित क्षेत्र में लगभग 94श्रमिक काम करते हैंलेकिन इनमें से अधिकतर को पर्याप्‍त सामाजिक सुरक्षा उपलब्‍ध नहीं है। विभिन्‍न मंत्रालयों और अन्‍य सरकारी एजेंसियों के कई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हैंलेकिन इनके लाभार्थी सीमित हैं और असंगठित क्षेत्र के बहुत कम कामगार या उनके परिवार लाभार्थियों में शामिल हैं। लेकिन ये सब प्रयास गैर-नियोजित और अलग-थलग तरीके से चल रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा के राज्‍य-स्‍तरीय कार्यक्रमों से न जुड़े होने के कारण गैर-संगठित क्षेत्र के श्रमिकों और उनके आश्रितों को बीमारीअधिक उम्रदुर्घटनाओं या मृत्‍यु के कारण बेहद गरीबी का सामना करना पड़ता है।


बुढ़ापे से संबंधित समस्‍याओं की गंभीरता को महसूस करते हुए भारत सरकार ने इनसे निपटने के लिए कई नीतियां और योजनाएं बनायी हैं। सरकार वयोवृद्धता से संबंधित मैड्रिड अंतर्राष्‍ट्रीय कार्य योजना सहित वयोवृद्धता के बारे में विभिन्‍न अंतर्राष्‍ट्रीय कार्य योजनाओं के क्रिया‍न्‍वयन के लिए भी प्रतिबद्ध है।

  

 इस लिंक में पढ़े- भारत में वयोवृद्ध लोगों के लिए प्रमुख सरकारी नीतियां/कार्यक्रम/योजनाएं


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