Ali Asgar Faced Molestation in The Getup of Dadi

दि राइजिंग न्यूज़

देहरादून।

 

सरकार ने शहरी विकास विभाग के 1050 पेंशनरों को जल्द ही राज्य कर्मचारी की तरह ही पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। 2006 से पहले सेवानिवृत्त इन कार्मिकों के इस प्रस्ताव पर मंगलवार को मंत्री मदन कौशिक का अनुमोदन मिल गया। इस पूरी कवायद के बाद हर साल इन कार्मिकों की पेंशन पर नौ करोड़ पांच लाख का अतिरिक्त सालाना खर्च बढ़ जाएगा। यह खर्च संबंधित नगर निकायों को वहन करना पड़ेगा। अब इस संबंध में जल्द शासनादेश जारी किया जाएगा।

सरकार ने अक्टूबर 2005 के बाद से पेंशन की व्यवस्था खत्म कर दी है। 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए शहरी विकास विभाग के कार्मिकों को अभी तक सामान्य पेंशन ही दी जा रही थी, जो कि बहुत कम थी। पेंशनरों के स्तर पर इस संबंध में कई बार मांग उठाई गई थी। इस पर राज्य सरकार ने अब दरियादिली दिखाई है। मंगलवार को शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के सामने विभागीय प्रस्ताव लाया गया।

 

इस पर मंत्री का अनुमोदन हो गया है। मंत्री कौशिक के अनुसार राज्य कर्मचारी की तरह की पेंशन मिल जाने के बाद निश्चित तौर हर कार्मिकों को काफी बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। राज्य सरकार कार्मिकों के हितों में फैसले लेने के लिए प्रतिबद्घ है।

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