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दि राइजिंग न्यूज़

नई दिल्ली।

 

देश की शीर्ष अदालत ने सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि वह अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की संपत्ति जब्त कर ले। आपको बता दें कि अदालत का ये फैसला हसीना पारकर और दाऊद की मां अमीना बी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते आया है। यह फैसला जस्टिस आरके अग्रवाल के नेतृत्व वाली पीठ ने दिया है। दाऊद के परिवार ने संपत्ति जब्त करने के खिलाफ शीर्ष न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

करोड़ों की संपत्ति की मालिक है दाऊद

बता दें कि मुंबई के नागपाडा में दाऊद की करोड़ों की संपत्ति है। दो संपत्ति अमीना के और पांच हसीना के नाम पर हैं। एजेंसियों का दावा है कि दाऊद ने यह संपत्ति गैरकानूनी तरीके से हासिल की थीं। डॉन की बहन और मां ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि डॉन की बहन और मां की अब मौत हो चुकी है।

 

क्या कहा गया था याचिकाओं में?

मां और बहन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि उनको एक मौका दिया जाए ताकि वो जब्ती नोटिस को चुनौती दे सकें। उनकी दलील थी कि वो नोटिस पर अपील नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें सही तरीके से नोटिस नहीं दिया गया था।

दरअसल, साल 1988 में सरकार ने विशेष कानून के तहत उन संपत्तियों को जब्त करने की इजाजत दी थी जिनका ताल्लुक स्मगलर, विदेशी विनिमय भ्रष्टाचार से संबंधित लोगों और उनके रिश्तेदारों से था। इसके बाद सरकार ने 1993 बम धमाकों के आरोपी की संपत्तियों को जब्त कर लिया था जिसके खिलाफ उसकी बहन और मां ने जुलाई 1998 में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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