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दि राइजिंग न्यूज़

नई दिल्ली।

 

देश की पुलिसिया व्यवस्था में चुस्ती लाने के लिए गृह मंत्रालय ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि मोटापा के शिकार पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति का पुलिस सेवा मेडल और पुलिस विशिष्ट सेवा मेडल नहीं दिया जाएगा।

गृह मंत्रालय ने मेडल नियमों में बदलाव करते हुए तय किया है कि मेडल की सिफारिश के साथ पुलिस कर्मियों को सबूत देने होंगे कि वे शेप 1 के मानक पर खरे उतरते हैं। इसमें उनके वजन और कमर के माप को खास तौर पर देखा जाएगा। इतना ही नहीं, डॉक्टर के सर्टिफिकेट में भी इसका जिक्र होना चाहिए कि क्या ब्लड प्रेशर नॉर्मल है और आंखों की रोशनी भी सही सलामत है।

नए नियम के मुताबिक एक पुलिसकर्मी को अगर तीन बार सिफारिश के बाद भी मेडल नहीं मिलता है, तो चौथी सिफारिश को बिना विचार किये खारिज कर दिया जाएगा। नए नियम के हिसाब से पुलिस सेवा मेडल के लिए 18 साल की नौकरी जरूरी है, जबकि विशिष्ट सेवा मेडल के लिए 25 साल की नौकरी जरूरी है।

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