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दि राइजिंग न्यूज़

नई दिल्ली।

 

मोदी सरकार अब आपको सोशल मीडिया पर निगरानी नहीं रखेगी। सोशल मीडिया पर निगरानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सरकारी की ओर दाखिल याचिका को वापस ले लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सरकार की ओर से अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने बताया कि केंद्र सोशल मीडिया की निगरानी नहीं करेगी और सरकार इस मामले पर पुनर्विचार कर रही है। बता दें कि इससे पहले सोशल मीडिया की निगरानी को लेकर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या सरकार व्हाट्सएप मैसेज को टैप कर सर्विलांस स्टेट बनाना चाहती है।

 

बता दें कि सरकार के सोशल मीडिया पर निगरानी के प्रस्ताव को लेकर काफी बवाल भी हुआ था। तृणमूल कांग्रेस की विधायक महुआ मोइत्रा ने कहा था कि सरकार अपने इस फैसले से लोगों के ट्विटर, फेसबुक और ई-मेल अकाउंट तक में पहुंच बनाने की जुगत में है। यह निजता के अधिकार का हनन है।

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