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दि राइजिंग न्यूज़

नई दिल्ली।

 

केंद्र की एनडीए सरकार के लिए कंपनी दिवालिया कानून (इनसॉलवेंसी एंड बैंकरप्सी कोड) का सामना कर रहे 12 बड़े मामलों को तेजी से निपटाने की चुनौती है। इस कानून को लागू हुए दो साल बीत गए हैं लेकिन सरकार को कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है।

 

चुनौती की गंभीरता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अगले साल मई में होने वाले आम चुनाव से पहले सरकार को इन कंपनियों में फंसी आम आदमी की डेढ़ लाख करोड़ से ज्यादा की रकम को निकालना है।

सरकार के सामने कानून बनाने से ज्यादा बड़ी चुनौती उसे सही प्रकार से लागू करने की है। दिवालिया कानून के प्रावधानों के मुताबिक दिवालिया प्रक्रिया शुरू होने के छह महीने के अंदर ही इसे खत्म करना होगा। यदि किसी वजह से यह 180 दिन में पूरी नहीं हो पाती तो विशेष परिस्थितियों में 90 दिन की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

 

12 बड़ी कंपनियों की दिवालिया प्रक्रिया की 270 दिन की अवधि खत्म हो गई है, लेकिन अदालत के दखल देने या प्रक्रियाजन्य देरी से इनमें से एक भी मामला सिरे नहीं चढ़ पाया है। ये सभी मामले पिछले साल जुलाई में ट्रिब्यूनल में दाखिल किए गए थे।

 

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