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दि राइजिंग न्यूज़

नई दिल्ली।

 

असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर पर विरोधी स्वरों के बीच मंगलवार को बांग्लादेश के सांसद सैयद नजीबुल बशर मैजवंदारी ने अपने समकक्ष और केंद्रीय गृहराज्य मंत्री किरण रिजीजू से दिल्ली में मुलाकात की। रिजीजू ने उन्हें भरोसा दिलाया की पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही है और इसका जो भी नतीजा आए, लेकिन किसी को बांग्लादेश नहीं भेजा जाएगा।

 

दोनों के बीच विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा

विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर और किरण रिजीजू से मुलाकात में बांग्लादेशी सांसद ने एनआरसी, रोहिंग्या शरणार्थियों, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय हितों के मामलों समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने उन्हें बताया कि यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और निगरानी में किया जा रहा है।

मुलाकात के बाद सांसद सैयद नजीबुल ने एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में बताया कि उन्हें ये आश्वासन दिया गया है कि मोदी सरकार बांग्लादेशी प्रवासियों को भारतीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा मानती है और उन्हें वापस नहीं भेजा जाएगा।

 

सैयद नजीबुल ने बताया कि उन्होंने मीटिंग में अपनी चिंता सामने रखी। नजीबुल के मुताबिक, “रिजीजू ने बताया कि उन्होंने इस मसले पर प्रधानमंत्री मोदी से बात की है और ऐसे लोगों को बांग्लादेश नहीं भेजा जाएगा।”

हालांकि, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का कहना है कि बांग्लादेश के केवल अवैध प्रवासी हटाए जाएंगे लेकिन विपक्ष का दावा है कि सूची में छूटे ज्यादातर लोग भारतीय नागरिक हैं। इस बीच बांग्लादेशी सांसद का दावा ये है कि मोदी सरकार इस पूरी प्रक्रिया के बाद किसी भी व्यक्ति को बांग्लादेश न भेजने का भरोसा दिलाया है।

 

बता दें कि 30 जुलाई को असम के नागरिकों की मसौदा सूची जारी की गई, 40 लाख से अधिक लोगों के नाम नहीं आने पर विवाद पैदा हो गया है। इतनी बड़ी संख्या में नागरिक रजिस्टर से छूटे लोगों की जानकारी के बाद बांग्लादेश में इस बात पर चर्चा है कि इन लोगों का क्या होगा। बांग्लादेश सांसद ने आजतक से बातचीत में बताया कि हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि एनआरसी से जो 40 लाख लोग छूटे हैं, उनका क्या होगा।

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