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दि राइजिंग न्‍यूज

चंड़ीगढ़।

 

उत्‍तर प्रदेश सरकार के बाद हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश में बिक रहे मांस पर अब और सख्ती बरतने जा रही है। सीएम खट्टर ने अपने एक ताजा बयान में कहा है कि हरियाणा के आवासीय इलाकों में मीट की नई दुकानों के लिए अब लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे। बता दें साल 2016 में हरियाणा ने राज्य में गौ मांस की बिक्री पर बैन लगा दिया था।

 

इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा नगर निगम (मांस बिक्री अधिनियमन) वर्ष 2008 को सख्ती से लागू कराने की मंजूरी दी है। इसके तहत दुकानदारों को मांस खरीदने के स्त्रोत और जानवर के कत्लखाने की जानकारी देनी अनिवार्य होगी। इससे प्रदेश में अवैध तरीके से चल रही सैकड़ों दुकाने बंद हो जाएंगी।

 

इस संबंध में शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा 21 बिंदुओं पर दिशा-निर्देश जारी किए है। पालिका ही नहीं अपितु पंचायत क्षेत्र में भी बिना लाइसेंस अधिकारी की अनुमति के मांस बिक्री अवैध होगा। दुकान पर मांस तैयार नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे फ्रिजर में ही रखने की अनुमति होगी। मीट शॉप में जानवर का वध प्रतिबंधित होगा। ऐसी दुकानों का संचालन धार्मिक और शैक्षिक संस्थानों के नजदीक नहीं रहेगा।

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