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दि राइजिंग न्‍यूज

लखनऊ।

राजधानी समेत प्रदेश भर में एक लाख से अधिक बिजली बकायेदारों से राजस्‍व वसूली के लिए जहां बडे पैमाने पर अभियान चलाया जा है तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी विभागों पर पावर कारपोरेशन प्रबंधन की मेहरबानी के चलते राजस्‍व जमा नहीं कराया जा सका। शायद इसी का नतीजा है कि दूसरे राज्‍यों की अपेक्षा सरकारी सरकारी विभागों पर बिजली बकाये में उत्‍तर प्रदेश अव्‍वल साबित हो रहा है। आंकडों के मुताबिक 31 मार्च 2017 को सूबे के सरकारी विभागों पर करीब  8853 करोड रूपये का बकाया था जो मार्च 2018 में बढकर 10756 करोड रूपये हो गया। जबकि उदय स्‍कीम के अन्‍तर्गत केन्‍द्र सरकार के द्वारा की जाने वाली बैठक में सरकारी विभागों पर बकाये की धनराशि को कम करने के निर्देश दिये जाते है। इस मामले को लेकर मंगलवार को उपभोक्‍ता परिषद के अध्‍यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने प्रदेश के उर्जामंत्री श्रीकान्‍त शर्मा से मुलाकात। इस दौरान श्री शर्मा ने आश्‍वासन दिया कि सरकारी विभागों से बकाया वसूलने की रणनीति तय कर ली गयी है। उन्‍होने कहा कि पिछली सरकारी की उदासीनता के चलते ही सरकारी विभागों पर बकाये की रकम बढ गयी है।

 

विभिन्न राज्यों में सरकारी बिजली बकाया

उत्‍तर प्रदेश                  10756 करोड

तेलंगाना                     3561 करोड

महाराष्‍ट्र                     3364 करोड

आन्‍ध्र प्रदेश                 2828 करोड

केरल                         2609 करोड

जम्‍मू कश्‍मीर                1868 करोड

कर्नाटक                      1880 करोड

बिहार                         610 करोड

 

 

 

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