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दि राइजिंग न्यूज

लखनऊ।

 

प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में रोडवेज के 25 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ दिए जाने के प्रस्ताव को पास कर दिया गया। इसके साथ ही कैबिनेट ने चालक –परिचालक पदों पर मृतक आश्रितों की भर्ती को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। कैबिनेट के इस फैसले का रोडवेज कर्मचारियों ने स्वागत किया है।

 

रोडवेज के श्रमिक नेता गिरीश मिश्रा ने बताया कि कर्मचारी लंबे समय से सातवें वेतनमान की मांग कर रहे थे। अब सरकार ने इसका निर्णय कर लिया है। कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने लगेगा। इसके साथ ही मृतक आश्रितों की भर्ती का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया गया है।

महंगे हुए परमिट

कैबिनेट बैठक में सभी तरह के वाहनों की परमिट फीस में इजाफे के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दीं। इसके बाद अब परमिट की फीस करीब 27 फीसद तक बढ़ जाएगी। परिवहन अधिकारियों के मुताबिक इसका शासनादेश जारी होते ही इसे प्रभावी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने वाली कंपनी का अनुबंध भी एक साल बढ़ाने की कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान कर दीं।

 

 

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