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दि राइजिंग न्‍यूज

लखनऊ।

 

सड़क सुरक्षा के मामले में उच्चतम न्यायालय की फटकार के बाद प्रत्येक बुधवार को सीट बेल्‍ट एवं हेलमेट जांच अभियान दूसरे महीने में ही विभाग पर भारी दिखने लगा है। अभियान के नाम पर प्रवर्तन अधिकारी महज खानापूर्ति करने में लगे है। अभियान की गंभीरता – मुस्तैदी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दोपहर तक अधिकारियों यही नहीं मालूम रहता कि जांच कहां कहां होनी है। बुधवार को दि राइजिंग प्रतिनिधि ने परिवहन विभाग के इस अभियान का जायजा लिया। 

 

अपरान्ह करीब दो बजे तक आरटीओ प्रवर्तन विदिशा सिंह अपने कार्यालय में थीं। चेकिंग कहां हो रही है, इसकी जानकारी भी उनके पास नहीं थीं। पहले तो उन्होंने कुछ देर जानकारी देने को कहा लेकिन बाद में फोन ही नहीं उठा। इसी तरह से सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी बीके अस्थाना ने अभियान पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि जांच तो होगी लेकिन यह कैसे बताया जा सकता है कि कहां होगी।

परिवहन अधिकारियों की जांच के बारे में जब लखनऊ परिक्षेत्र के उप परिवहन आयुक्त अनिल कुमार मिश्रा से पूछा गया तो उन्होंने अभियान में स्वयं शामिल होने का दावा किया लेकिन आरटीओ द्वारा जांच न किए जाने पर नाराजगी भी जाहिर कीं। उन्होंने बतायाकि अभियान प्रदेश सरकार के आदेश पर चलाया जा रहा है और इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। उधर, बुधवार को चले अभियान में यात्रीकर अधिकारी नागेन्‍द्र बाजपेयी जरूर रायबरेली रोड पर चेकिंग करते मिले लेकिन राजधानी के बाकी हिस्सों में अभियान जंगल में मोर नाचा वाली कहावत जैसा ही था।

सरकार आदेश भी ठेंगे पर

केवल सीट बेल्ट –हेलमेट जांच अभियान ही नहीं पिछले एक महीने में प्रमुख सचिव परिवहन तथा परिवहन आय़ुक्त ने स्कूली वाहनों की जांच, अवैध वाहनों की धरपकड़ तथा मानक के विपरीत नंबर प्लेट वाले वाहनों पर कार्रवाई के आदेश किए थे। मगर अपने प्रभाव और सत्ता की नजदीकी का वरदहस्त प्राप्त अधिकारियों ने एक भी दिन कार्रवाई नहीं की। जबकि स्कूल वाहनों की जांच के आदेश स्वंय परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने दिए थे। पिछले महीने जारी इन आदेशों पहले इंवेस्टर सम्मिट के नाम पर टाल दिया गया। उसके होली और अब भी इसके लिए कोई कार्यक्रम है न रणनीति।

 

 

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