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दि राइजिंग न्‍यूज

लखनऊ।

 

प्रदेश में आलू किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह की पहली बैठक गुरुवार को विधान भवन स्थित कार्यालय कक्ष में पूरी हुई। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र तथा प्रदेश सरकार किसानों की सभी प्रकार की समस्याओं के निराकरण के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों के लिए चल रही केन्द्र तथा राज्य सरकार की सभी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जायेगा और जो योजनाएं वर्तमान में अनुपयोगी हो गई हैं उन पर विचार करते हुए उनके स्थान पर प्रभावी और किसानों के लिये लाभकारी योजनाएं लायी जाएंगी।

 

 

डिप्‍टी सीएम ने कहा, उद्यान विभाग के माध्यम से आलू किसानों का पंजीकरण किया जायेगा और डीबीटी के तहत सभी प्रकार के लाभ सीधे उनके खाते में दिए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शीतगृहों में आलू भण्डारण के समय उन्हें किसी प्रकार की समस्या न हो तथा अनावश्यक लाइन न लगे इसके लिए सभी जिलाधिकारियों कों निर्देश दिए जाएं।

 

 

 

केशव मौर्य ने कहा कि विभिन्न राज्यों में चल रहे आलू मूल्य का तुलनात्मक अध्ययन कर लाभकारी मूल्य निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया जाय। उन्‍होंने कहा कि मांग और पूर्ति के लिए क्या-क्या विकल्प हो सकते हैं इस पर विचार करने के साथ-साथ निर्यात प्रोत्साहन के विकल्पों पर भी ध्यान दिया जाय। बैठक में वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल, वन एवं पर्यावरण मंत्री दारा सिंह सहित प्रमुख सचिव वित्त कृषि मंडी, फ़ूड प्रोसेसिंग समेत वरिष्ट अधिकारी मौजूद थे।

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