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दि राइजिंग न्‍यूज

लखनऊ।

 

प्रदूषण को लेकर राजधानी में प्रशासन ने कमर कस ली है। राजधानी की सड़कों पर फर्राटा भर रहे 10 वर्ष से पुराने व्यावसायिक डीजल वाहन नहीं दिखेंगे। दस साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों का राजधानी में नवीनीकरण व पंजीकरण भी होगा। इसका फैसला शहर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लिया गया है। जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने अवैध रूप से फर्राटा भर रहे डीजल टेंपो भी जब्त करने के आदेश परिवहन विभाग व यातायात पुलिस को दिए हैं। यातायात पुलिस को राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही डीएम ने धुंआ करने वाले वाहनों, कूड़ा जलाने आदि घटनाओं की स्वच्छता ऐप पर जानकारी देने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि ऐप पर आने वाली शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। 

शहर की हवा को सांस लेने लायक बनाने के लिए कई विभागों को युद्ध स्‍तर पर काम करने के आदेश दिए गए हैं। इसके लिए सभी विभागों की जवाबदेही तय करने के साथ ही काम ना होने पर कार्रवाई की बात भी कही गई है। मेट्रो निर्माण के दौरान उड़ने वाली धूल-मिट्टी को रोंकने के आदेश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्माण कार्य के दौरान जहां भी धूल-मिट्टी उड़ रही है उस निर्माण को हरे रंग के जाल से ढ़का जाए और पानी का छिड़काव भी ाीलगातार होता रहे। मेट्रो के अधिकारियों को निर्देश दि‍या गया कि छह बजे से पहले ही सडकों की साफ-सफाई और पानी का छिड़काव करें। इसके साथ ही पूर्वान्ह 10 से 11-30 बजे के बीच दिन में 2 बार सडकों पर पानी डलवाएं। लखनऊ विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, लोक निर्माण विभाग को भी दिया गया है। यह विभाग निर्माणाधीन स्‍थलों की सूची तैयार करके एक सप्‍ताह के अंदर कार्ययोजना पेश करेंगे। निर्माण कार्यों को जल्‍द जल्‍द पूरा करें और निर्माण स्‍थल को हरी जाली में ढ़कें। अवैध पार्किंग की भी लिस्‍ट बनाएं और उसे पेश करें।

कूड़ा निस्तारण और उसे जलाने पर तुरंत रोक लगे। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति कूड़ा जलाता हुआ मिले तो खिलाफ कार्रवाई करें और जुर्माना भी वसूला जाए। इतना ही नहीं यदि नगर निगम कर्मचारी कूड़ा जलाते हुए मिले तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। सड़कों की प्रतिदिन साफ-सफाई हो और पानी का छिड़काव भी समय से किया जाए। विशेष कर सड़क के फुटपाथों पर पानी का छिड़काव करें और उससे मिट्टी भी तुरंत हटाई जाए।

यातायात पुलिस और परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि कच्ची मिट्टी लाने ले जाने वाली वाहनों को तिरपाल से ढ़ककर पानी का छिड़काव करते हुए ले जाएं। जिससे सड़क पर मिट्टी ना गिरे। जिला कृषि अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि सभी ग्रामप्रधानों को पत्र जारी करें कि कोई भी किसान फसल के अवशेष को नहीं जलाएगा यदि कोई ऐसा करते पकड़ा गया तो उससे 2500 से 5000 रुपये तक का जुर्माना वसूला जाए। 

 

कब कर रहे हैं बस अड्डों को बाहर-

 

जिलाधिकारी ने यूपीएसआईटीसी के अधिकारियों से पूछा कि वह बस स्‍टेशनों को कब शहर के बाहर कर रहे हैं। हालांकि अधिकारियों ने कोई जवाब तो नहीं दिया लिहाजा डीएम ने एक सप्‍ताह के अंदर इसकी कार्य योजना ही मांग ली। इसके साथ ही सभी बसों के प्रदूषण की जांच कराएं और जबतक रिपोर्ट सही ना हो तब तक सड़कों पर उसे ना उतारें।

सरकारी वाहनों की जांच के आदेश-

 

जिलाधिकारी ने सभी सरकारी वाहनों के प्रदूषण स्‍तर को जांच कराने के आदेश दिए हैं। उन्‍होंने कहा कि शहर के 129 प्रदूषण जांच केन्द्रों को पत्र जारी करने को कहा जिससे इन गाडियों की जांच एक सप्‍ताह के अंदर हो सके। यह जांच फ्री होगी। प्रचार-प्रसार के माध्यम से लोगों भी जानकारी दी जाए कि एक सप्ताह के अंरद गाडि़यों की जांच करवा लें। बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र की वाहन पकड़े जाने पर सीज करने के आदेश दिए गए हैं।

 

इन विभागों की लगी क्‍लास-

 

नगर-निगम, एलडीए, जिला कृषि अधिकारी, परियोजना निदेशक लखनऊ नेशनल हाइवे अथारिटी ऑफ इंडिया, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, कंस्‍ट्रक्‍शनल डिवीजन एक-दो, मुख्‍य अभियंता नगर निगम, मुख्‍य अभियंता मंडी परिषद, पुलिस अधीक्षक यातायात, संभागीय परिवहन अधिकारी, नगर स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी, निदेशक (वर्क्‍स एंड इंफ्रास्‍टक्‍चर) लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन, उपायुक्‍त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्म प्रोत्‍साहन केंद्र, क्षेत्रीय अधिकारी उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और रीजनल मैनेजर यूपीएसआरटीसी मौजूद रहे।

 

“एक दर्जन से अधिक विभागों की बैठक की गई। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर कई महत्‍वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सभी विभागों को बिंदुवार कार्रवाई करने के आदेश दिया है। जो विभाग हीलाहवाली करेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लोगों को भी प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए आगे आना होगा और जो भी प्रदूषण करे उसके खिलाफ सूचना अवश्‍य दे जिससे कार्रवाई हो सके। डीजल वाहनों पर रोक के लिए परिवहन विभाग को आदेश दिया गया है। जो कार्रवाई की प्रगति अगली बैठक में देंगे।”

कौशल राज शर्मा

जिलाधिकारी

 

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