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दि राइजिंग न्‍यूज

लखनऊ।

 

दुकानदारों और अभियंताओं की सेटिंग के चलते अमीनाबाद के मुमताज मार्केट और प्रताप मार्केट में एक के बाद एक कई अवैध निर्माण होते रहे। जबकि लखनऊ विकास प्राधिकरण (लवि‍प्रा) के अभियंता यही कहते रहे कि यहां पर कोई अवैध निर्माण नहीं हो रहा है। हालांकि सचिव मंगला प्रसाद सिंह ने जब मामले की जांच कराई तो अभियंताओं पोल खुल गई। सचिव ने इन सभी निमाणों को तोड़ने का आदेश दिया है। 

अमीनाबाद की बाजारों में भीषण अग्निकांड होने के बाद भी यहां के हालात नहीं सुधरे। बल्कि बेसमेंट से लेकर दुकानों की छतों तक में जैसे-तैसे निर्माण कार्य शुरू हो गए। भ्रष्टाचार और सांठगांठ का आलम यह रहा कि जांच के नाम पर ही बेसमेंट में जिन स्थानों पर गलियारा –खिड़कियां थीं, उन्हें बंद कर दुकान बना दिया गया। केवल अवैध निर्माण ही नहीं हुए बल्कि वहां पर बिजली के कनेक्शन भी जारी कर दिए गए। कहने को विकास प्राधिकरण से नक्‍शा तो दिया गया लेकिन निर्माण अपने मन मुताबिक ही कराया गया है। इतना ही नहीं बेसमेंट खोद कर दुकानें भी बनवाने लगे जबकि बेसमेंट के खोदाई की जानकारी ना तो प्राधिकरण को और ना ही प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई।

दुकानदारों ने जब नक्‍शा के विपरीत निर्माण कार्य शुरू कराया तो अभियंताओं को अपने विश्‍वास में लिया। इससे उनके द्वारा कराए जा रहे अवैध निर्माण पर अभियंताओं का संरक्षण मिल गया। इसका असर यह हुआ कि अभियंताओं को अवैध निर्माण की जानकारी देने के बाद भी उन्‍हें यह निर्माण खोजने से भी नहीं मिले। क्‍योंकि मामाले पर अधिशासी अभियंता ओपी मिश्र ने जब अपने अवर अभियंताओं को मौका मुआयना करने के लिए भेजा तो उन्‍हें अमीनाबाद में कोई अवैध निर्माण ही नहीं मिला। करीब डेढ़ महीने बाद जब सचिव मंगला प्रासाद सिंह तक जानकारी पहुंची तो उन्‍होंने इसे निरीक्षण के बाद ध्‍वस्‍त करने का आदेश दे दिया। उन्‍होंने बताया कि नक्‍शे के विपरीत जितना भी अवैध निर्माण हुआ है उसका शमन शुल्‍क जमा नहीं किया जाएगा। इसके लिए निर्माण कराने वाले को नोटिस भेजी जा रही है।

“अमीनाबाद की मुमताज मार्केट में जोनल अधिकारी को मौके पर भेजा गया था। आसपास कुछ निर्माण होते मिले हैं। इनका नक्‍शा के विपरीत निर्माण किया जा रहा था। उसे तुरंत ही बंद करा दिया गया है। इसके साथ ही अधिशासी अभियंता को आदेश दिया गया है कि जितना अवैध निर्माण हुआ है उसे ध्‍वस्‍त किया जाए। जल्‍द ही आसपास के सभी अवैध निर्माणों ध्‍वस्‍त होंगे।”

मंगला प्रसाद सिंह

सचिव लविप्रा

 

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