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दि राइजिंग न्‍यूज

लखनऊ।

 

जीपीएस लगाने के बाद कूड़ा उठाने वाली गाडि़यों से हो रही डीजल चोरी पर मंत्री के दिए गए आदेश के बाद नगर निगम हरकत में आ गया है। नगर आयुक्‍त ने आरआर विभाग से संबंधित अधिकारियों को तलब कर जवाब मांगा है।

 

 

इसके साथ ही नगर आयुक्‍त ने कर चीफ इंजीनियर यांत्रिक मोहन पांडेय को नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही यह भी साफ किया है कि वह पिछले तीन महीनों में खर्च हुए तेल का पूरा हिसाब दें। बता दें कि तेल बचत जीपीएस के माध्‍यम से खुलासे के बाद नगर निगम के होश उड़ गए है। तेल चोरी का खुलासा शासन के निर्देश पर गाड़ियों में लगवाए गए जीपीएस की मदद से हुआ। 192 गाड़ियों में इसे लगाने के बाद से ही 20 दिन में ही 25 लाख रुपये का डीजल बच गया।

बताया गया कि आरआर विभाग में करीब 388 गाडि़यां कूड़ा उठाती हैं। यदि सभी गाडि़यों में जीपीएस लग जाए तो विभागीय सूत्रों के मुताबिक निगम को हर महीने करीब 70 लाख रुपये का मुनाफा होगा। 

 

 

तीन महीने से बढ़ी थी एक करोड़ की खपत

बीते अप्रैल महीने में तेल चोरी पकड़े जाने के बाद तत्कालीन चीफ इंजीनियर दीपक यादव ने करीब ढाई हजार लीटर डीजल का कोटा कम कर दिया था, जिसके बाद पिछले तीन महीने से यह खपत अचानक से बढ़ गई। इसके बाद डीजल के मद में होने वाले खर्च में एक सवा करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हो गई।

 

 

हर महीने साढ़े चार करोड़ रुपये डीजल मद में खर्च होते थे। यह साढ़े पांच करोड़ से ज्यादा हो गई। इस पर आपत्तियां भी आई। जिम्मेदार अफसरों ने स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर अधिक काम दिखाकर खपत दिखा दी।

 

 

जीपीएस न लगा होगा तो ऐसे ही होती रहती चोरी

जीपीएस लगाया गया तो नगर निगम की आइटी सेल गाड़ियों की ऑनलाइन निगरानी करने लगी। इसके बाद गाड़ियों का संचालन भी दुरुस्त हुआ और खपत भी कम होने लगी। अब जब नोटिस भेज दी गई तो अफसरों को जवाब नहीं सूझ रहा है कि तेल कहां जा रहा था।

वहीं 10 गाड़ियों के जीपीएस बिगाड़ने के मामले में भी नगर आयुक्त ने सभी ड्राइवरों की सेवा समाप्त करने के निर्देश भी जारी किए हैं।

 

 

"तेल कहां जा रहा था, कहां खर्च हुआ इन संभी बिंदुओं पर चीफ इंजीनियर से जवाब मांगा गया है। जो भी जिम्मेदार होगा उसकी जवाबदेही तय कर शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी।"

उदयराज सिंह, नगर आयुक्त

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