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दि राइजिंग न्‍यूज

लखनऊ।

 

प्रदेश सरकार के गढ्ढा मुक्ति अभियान में पलीता लगाने वाले सौ से अधिक अभियंताओं पर सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इनमें एक दर्जन अभियंता निलंबित कर दिए गए है जबकि चार दर्जन के खिलाफ विभागीय जांच की संस्तुति कर दी गई है। यह कार्रवाई गड्ढा मुक्ति अभियान के दौरान किए गए निर्माण कार्यों के सत्यापन के बाद की गई। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि लापरवाही बरतने वाले अभियंताओं को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

 

 

प्रदेश के 75 जिलों में सड़कों को गढ्ढा मुक्त करने के ले अभियान चलाया गया था। इस पर लगातार सरकार पर तंज हो रहे थे। शिकायतों के बाद इनका सत्यापन मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता व नोडल अधिकारियों से कराया गया था। जांच में 18 जिलों के 55 मार्ग पर किए गए काम मानक के अनुरूप नहीं पाए गए। इसे लेकर सख्त रुख अख्तियार करते हुए 19 अधिशासी अभियंता, 35 सहायक अभियंताओं तथा 50 अवर अभियंताओं पर कार्रवाई की गई।

 

 

इसके तहत तीन अधिशासी अभियंता, छह सहायक अभियंता व तीन अवर अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही चार अधीक्षण अभियंता, 13 अधिशासी अभियंताओं, एक दर्जन सहायक अभियंताओ तथ 16 अवर अभियंताओं के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।

 

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