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दि राइजिंग न्यूज़

रांची।

 

चारा घोटाले में आरजेडी प्रमुख लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने शुक्रवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआइ को रिम्स और एम्स की रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। अगली सुनवाई चार मई को होगी। बता दें कि 23 फरवरी को हाईकोर्ट ने देवघर केस में लालू की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। पिछले दिनों लालू को इलाज के लिए बिरसा मुंडा जेल से दिल्ली एम्स शिफ्ट करना पड़ा था। घोटाले में लालू से जुड़े चार मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है।

करीबी विधायक के खिलाफ वारंट पर रोक

इधर, सीबीआइ कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करने के मामले में लालू के करीबी विधायक भोला यादव को नोटिस भेजा गया था। इसका जवाब नहीं देने और कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर गुरुवार को कोर्ट ने यादव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया। हाईकोर्ट ने इस वारंट पर रोक लगा दी और विधायक भोला यादव को सीबीआइ कोर्ट में हाजिर होकर जवाब देने का आदेश दिया है। यादव बिहार के बहादुरपुर विधानसभा से विधायक हैं।

 

23 दिसंबर से जेल में बंद हैं लालू

बता दें कि 23 दिसंबर, 2017 को देवघर ट्रेजरी मामले में कोर्ट ने लालू समेत 16 आरोपियों को दोषी करार दिया था। इसी दिन से लालू रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद हैं। इसके बाद देवघर केस में लालू को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई थी। पिछले दिनों इलाज के लिए उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया।

6 में से 4 केस में सजा

चाईबासा ट्रेजरी का पहला केस: 30 सितंबर 2013 को कोर्ट ने लालू यादव को दोषी माना। पांच साल जेल की सजा हुई। 25 लाख रुपए का जुर्माना भी उन पर लगाया गया था।

देवघर ट्रेजरी केस: 23 दिसम्बर 2017 को दोषी करार। 6 जनवरी 2018 को लालू समेत 16 आरोपियों को साढ़े तीन साल जेल की सजा सुनाई गई। लालू पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।

चाईबासा ट्रेजरी का दूसरा केस: 24 जनवरी 2018 को लालू दोषी करार। इसी दिन उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई। दस लाख रुपए जुर्माना।

दुमका ट्रेजरी केस: मार्च 2018 में लालू यादव को दोषी माना गया। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र बरी हुए। 24 मार्च को लालू को 7-7 साल की सजा सुनाई गई। दोनों सजाएं अलग-अलग चलेंगी। यानी कुल 14 साल। लालू पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।

2 केस में चल रही सुनवाई

  • डोरंडा ट्रेजरी केस: सुनवाई चल रही है।

  • भागलपुर ट्रेजरी केस: इसकी सुनवाई पटना की सीबीआइ कोर्ट में चल रही है।

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