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दि राइजिंग न्‍यूज

संजय शुक्ल

लखनऊ।

 

बिजली दरों में इजाफे का करंट अब विधानसभा से लेकर सड़क तक सरकार को झटका दे रहा है। सदन के पहले ही दिन विपक्ष ने बिजली दरों में इजाफे को सरकार की मनमानी करार देते हुए जमकर हंगामा किया और इस पर बहस की मांग की। नियमों का हवाला देकर सरकार ने बहस नहीं कराई। लिहाजा सदन चल ही नहीं पाया। सदन में विपक्ष के बाद शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन ने इसी मुद्दे पर प्रदेश भर में आंदोलन की घोषणा कर दी है। शुक्रवार को किसान भी सड़क पर उतर आए।

 

 

दरअसल, बिजली विभाग द्वारा पिछले दिनों विद्युत दरों में औसतन 15 फीसद का इजाफा कर दिया गया था। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित ग्रामीण क्षेत्र व किसान हो रहे हैं। पहले किसानों का औसतन बिल 180 रुपये आ रहा था वह दरों में इजाफे के बाद करीब तीन गुना हो जाएगा। इसके लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम सहित अन्य नेताओं राज्यपाल को ज्ञापन दिया था। किसानों ने भी प्रदर्शन कर विरोध जताते हुए बिजली दरों मे इजाफे को वापस लेने की मांग की थी। गत दस दिसंबर से बिजली की बढ़ी दरें प्रभावी भी हो गईं, जिसके बाद से विपक्ष व किसान यूनियन आक्रमक मूड में दिख रहे हैं। 

 

 

भारतीय किसान यूनियन नेता हरिनाम सिंह वर्मा ने बताया कि बिजली दरों के विरोध में किसान पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। इसके पहले किसान शक्ति भवन पर भी धरना देकर ज्ञापन दे चुके हैं। सरकार बिजली की बढ़ी दरों को वापस नहीं लेती है तो पूरे प्रदेश में किसान आंदोलन तेज करेंगे।

 

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