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दि राइजिंग न्‍यूज

लखनऊ।

 

जिला प्रशासन ने बीते छह माह में 12 करोड़ की वसूली करते हुए प्रदेश में शीर्ष स्‍थान हा‍सिल किया है। इसमें केवल सरकारी कार्यदायी संस्‍थाओं से ही साढ़े तीन करोड़ रुपये जमा कराए गए हैं। इतना ही नहीं अभी भी जिले की पांचों तहसीलों से 11 करोड़ रुपये की वसूली होनी शेष है। इसके लिए एडीएम खनन शत्रुघ्‍न सिंह ने आदेश जारी कर दिए हैं। इस दौरान जिले के टॉप 10 खनन बकाएदारों की सूची भी जारी की गई है। 

 

 

सरोजनीनगर से 21 को नो‍टिस गई। इनसे एक करोड़ 30 लाख 22 हजार 990 रुपये, सदर तहसील में 102 नोटिस गईं जिनसे चार करोड़ तीन लाख 3445 रुपये, बीकेटी में 88 नोटिस पर दो करोड़ 58 लाख 37 हजार, मलिहाबाद में 28 नोटिस के सापेक्ष एक करोड़ 27 लाख और मोहनलालगंज में 29 नोटिस पर दो करोड़ 47 लाख 46 हजार रुपये की वसूली की गई।

 

 

इसी तरह राजधानी में काम कर रही सरकारी कार्यदायी संस्‍थाओं से भी साढ़े तीन करोड़ से अधिक की वसूली की गई है। जिसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एक करोड़ 6 लाख 52 हजार 617, जल निगम ने छह लाख 86 हजार 164, शारदा कैनाल ने 89 लाख तीस हजार 235, सिंचाई विभाग ने 95 लाख 35 हजार 472, राजकीय निर्माण निगम ने 29 लाख 41 हजार 601, ग्रामीण अभियंत्रण ने 66 हजार 251 और पीडब्‍ल्‍यूडी ने 41 लाख 78 हजार 709 रुपये सहित कुल 3 करोड़,69 लाख 91 हजार 49 रुपये जमा कराए हैं।

 

 

राजधानी के 10 बड़े बकाएदार

बीकेटी के राजेंद्र 32 लाख, 94 हजार, मोहनलालगंज के गुरुप्रसाद 12 लाख 63 हजार 600, सदर से मसानी यादव 12 लाख 22 हजार 149, सरोजनीनगर से ऊषा पर 9 लाख, 72 हजार, सदर के बालकिशन 9 लाख 60 हजार 320, बीकेटी के बालकराम से 9 लाख 72 हजार, सदर के शिवबालक  से 9 लाख 72 हजार, बीकेटी के प्रेम चंद्र से 8 लाख 56 हजार 800, सदर की ऊषा से 8 लाख 50 हजार 500 और सदर के ही अफलातून से 7 लाख 72 हजार 472 रुपये के बड़े बकाएदार है। अकेले इन पर ही कुल 1 करोड़  20 लाख 6241 रुपये वसूले जाने हैं।

 

 

“राजधानी में खनन को लेकर वसूली तेजी से की जा रही है। इसके लिए लगातार काम भी किया जा रहा है। बीते छह महीनों में जिस तरह से वसूली की गई है उससे लखनऊ प्रदेश में नंबर वन पर काबिज हुआ है। आगे भी यह रफ्तार जारी रहेगी। इतना ही नहीं जो भी बिना अनुमति के खनन करते पाया गया उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, जिसमें एफआइआर तक शामिल है।”

शत्रुघ्‍न सिंह

एडीएम-खनन

 

 

“खनन पर नोटिस और आरसी भेजी जा रही हैं। इस वसूली के बाद भी करीब 11 करोड़ रुपये की वसूली होनी है जिसे जल्‍द ही पूरा कर लिया जाएगा। कार्यदायी संस्‍थाओं से भी वसूली की जा रही है। हालांकि कई संस्‍थाओं ने खुद ही पहल करते हुए खनन की रॉयल्‍टी जमा भी कराई है।”

कौशल राज शर्मा

जिलाधिकारी

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