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दि राइजिंग न्यूज़

नई दिल्ली।

 

चुनाव आयोग की ओर से 20 विधायकों को अयोग्य ठहराने की सिफारिश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने AAP विधायकों को फौरी राहत देने से इनकार कर दिया है। साथ ही सोमवार को सुनवाई करने का फैसला लिया है।

 

इस दौरान हाईकोर्ट ने AAP के विधायकों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आप वक्त रहते चुनाव आयोग के पास नहीं गए और नोटिस का जवाब तक नहीं दिया। कोर्ट ने सवाल दागा कि आखिर आप चुनाव आयोग के संपर्क में क्यों नहीं रहे? कोर्ट ने कहा कि जब आप बुलाने पर भी नहीं गए, तो अब आयोग मामले पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के सामने आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों ने याचिका दायर की जिसे आज होने वाली कार्रवाई की सूची में ही डाल दिया गया है।

 

दरअसल आम आदमी पार्टी सरकार ने साल 2015 में अपने 21 विधायकों को विधायक रहते हुए संसदीय सचिव का कार्यभार भी दे रखा था। इसी के खिलाफ प्रशांत पटेल नाम के वकील ने राष्ट्रपति के पास शिकायत दी और मांग की कि इन 21 विधायकों की सदस्यता रद्द की जाए।

इस मामले में लंबी कार्रवाई चली और आज चुनाव आयोग ने अपना फैसला ले लिया है और अंतिम कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश भेज दी है।

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