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दि राइजिंग न्‍यूज

कानपुर।

 

एक तरफ देश की सरकार लोगों को बसाने के लिए कई योजनाएं चला रही है तो वहीं कानपुर में हजारों लोगों की छत छीनी जा रही है। इससे गुस्साये शहरवासियों ने रविवार को मंडलायुक्त आवास का घेराव किया। हजारों की संख्या में एलनगंज श्रमिक कालोनी के लोग सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन कर हंगामा काटा।

मंडलायुक्त के ना आने पर आक्रोशित लोगों ने एसीएम-5 नीलम कटियार को ज्ञापन सौंपा। साथ ही शासन के माध्यम से मांग की है कि उनके परिवारों को बेघर न किया जाए। मामला बढ़ता देख तीन थानों का पुलिस बल और विधायक सहित कई नेता मौके पर पहुंचे।

ये है पूरा मामला

आपको बता दें कि उच्च न्यायालय के आदेश पर शहर के दो स्थानों को खाली करवाना है। जिसमें ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड (बीआइसी) द्वारा सन 1900 से पहले से बसी इस एलनगंज सेटलमेन्ट कालोनी का भी नाम है। कालोनी में 700 से अधिक परिवार रह रहे है। नन्हें-मुन्ने मासूमों के साथ तख्‍ती-बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि जैसे दिल्ली, गुजरात सरकारों ने श्रमिक कालोनी में रह रहे लोगों को कालोनियां आवंटित कर दी हैं वैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार भी काम करे।

 

 

लोगों को बेघर कर रहा है उच्‍च न्‍यायालय

उनकी मांग थी कि जब तक कोई दूसरी व्यवस्था यहां के लोगों के लिए नहीं की जाती तब तक उन्हें बेघर न किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ सरकार 2022 तक सभी को घर देने की बात कह रही है, वहीं उच्च न्यायालय लोगों को घर से बेघर कर रहा है।

मौके पर ज्ञापन लेने के बाद एसीएम नीलम कटियार ने बताया कि कालोनी के अवैध कब्जों पर नोटिस गया था। हम बात करेंगे कि इनकी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए।

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