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दि राइजिंग न्‍यूज

कानपुर।

 

केंद्र सरकार द्वारा हज यात्रा पर लगाई गई जीएसटी का विरोध अब देश के कोने-कोने में होना शुरू हो गया है। एक तरफ जहां अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा यह उनके अधिकारों का हनन बताया जा रहा है, वहीं विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस मामले को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है।

 

इसी कड़ी में गुरुवार को शास्त्री नगर में समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिमन्यु गुप्ता के नेतृत्व में व्यापारियों ने उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष तनवीर हैदर उस्मानी को ज्ञापन सौंपा। उन्‍होंने हज यात्रा पर जीएसटी लगने का विरोध करते हुए मांग की है कि इस मामले में आयोग हस्तक्षेप कर हज यात्रा को जीएसटी मुक्त कराए।

अभिमन्यु गुप्ता ने आयोग अध्यक्ष तनवीर हैदर उस्मानी से कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद से ही व्यापारी बेहद परेशान और भावनात्मक रूप से आहत हैं। व्‍यापारियों में यह जानकर निराशा है कि हज यात्रा पर जीएसटी लग रही है और वह भी 18 प्रतिशत तक की।

प्रांतीय व्‍यापार मंडल पहले से ही कर रहा था विरोध

उन्‍होंने कहा कि हज यात्री धार्मिक पूर्ति के लिए मक्का मदीना जाते हैं ना की किसी व्यापारिक मकसद से। अभिमन्‍यु ने बताया कि एक जुलाई 2017 से जब से जीएसटी लागू हुई है तब से प्रान्तीय व्यापार मण्डल व समाजवादी व्यापार सभा स्वर्णमंदिर लंगर के लिए हो रही खरीद पर ली जा रही जीएसटी का विरोध कर रहे थे। इस मामले में केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते लंगर से जीएसटी माफी का निर्णय ले लिया है।

हज यात्रियों से न लिया जाए जीएसटी

अभिमन्‍यु ने कहा, ऐसे ही व्यापारी चाहते हैं कि सरकार हज यात्रा के लिए खरीदी जा रही टिकट पर जीएसटी न ले या कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार उस ली गई जीएसटी को हज यात्री को वापिस करने की व्यवस्था करे। हज यात्रा पर जीएसटी लगना संविधान की मूल धारणा के ही विरुद्ध है। साथ ही उन्होंने कहा कि टैक्स हम व्यापारियों से व्यापार के लिए लिया जाए न की हज यात्री से इबादत के लिए जो कि संविधान के तहत उसका मौलिक अधिकार है।

वहीं, इस मामले में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष तनवीर हैदर उस्मानी ने आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे को प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री स्तर तक उठाएंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि हज यात्रियों को राहत मिले।

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