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दि राइजिंग न्‍यूज

कानपुर।

 

बुधवार को कलेक्ट्रेट में एडवोकेट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश अधिवक्‍ता रेखा मिश्रा के नेतृत्व में एडवोकेट प्रोटेक्शन की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया।

क्या कहना है अधिवक्ता का?

अधिवक्ता रेखा मिश्रा ने बताया कि जिस तरह से लगातार वकीलों के साथ प्रदेश भर में अत्याचार और जुल्म हो रहे हैं, उससे सभी आहत हैं। अधिवक्ताओं के हित के लिए मध्‍य प्रदेश सरकार ने कदम उठाया है और अध्यादेश के माध्यम से एडवोकेट एक्ट लागू किया है। यह एक लाख अधिवक्ताओं के लिए खुशी की बात है। जहां सोमवार को इस एक्ट को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी भी मिल गई।

इस एक्ट के तहत कोर्ट में वकीलों के कामकाज में बाधा उत्‍पन्‍न करने वालों पर और उन पर दबाव बनाने पर 1-7 साल तक की सज़ा और 10 हजार जुर्माना का प्रावधान है।

अधिवक्ताओं ने मांग करते हुए कहा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में वकीलों की सुरक्षा के लिए प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी यह प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। राज्य में वकीलों की सुरक्षा को देखते हुए ये कानून पास किया जाए।

इस अवसर पर रेखा मिश्रा, कृतिका मिश्रा, कंचन वर्मा, वंदना राज, कुसुमलता, प्रीति त्रिपाठी समेत तमाम अधिवक्ता मौजूद रहीं।

 

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